Economic Survey 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज गुरूवारी (२९ जानेवारी) संसदेत देशाचा ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ (Economic Survey 2026) सादर केला. आगामी अर्थसंकल्पाच्या तीन दिवस आधी सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती अधोरेखित करण्यात आली असून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) साठी भारताचा जीडीपी विकासदर ६.८% ते ७.२% दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात भारताच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे. विकासाचा वेग कायम, पण आव्हानेही – चालू आर्थिक वर्षात (FY26) भारताचा विकासदर ७.४% राहण्याची शक्यता आहे, जी आरबीआय (७.३%) आणि जागतिक बँकेच्या (७.२%) अंदाजापेक्षाही अधिक आहे. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता आणि तणाव असूनही, देशांतर्गत सुधारणांमुळे भारताची मध्यम मुदतीची वाढ क्षमता ७ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली आहे. सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे: महागाईवर नियंत्रण: रिझर्व्ह बँकेच्या ४% च्या उद्दिष्टापेक्षा महागाई कमी राहण्याची शक्यता आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती स्थिर राहिल्यामुळे महागाईचा दर २% पर्यंत खाली येऊ शकतो. AI वर विशेष भर: यावेळच्या सर्वेक्षणात एकूण १६ प्रकरणे असून, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) साठी एक स्वतंत्र प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानातील बदलांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यात सविस्तर मांडला आहे. कर सुधारणा: आगामी काळात प्राप्तिकर (Income Tax) आणि जीएसटी (GST) मध्ये सवलती मिळण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. तसेच एप्रिलपासून ‘सुलभ प्रत्यक्ष कर कायदा’ लागू होण्याची शक्यता आहे. परकीय गुंतवणूक (FDI): जागतिक अस्थिरता असूनही भारतात ‘ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स’ आणि इक्विटीमधील गुंतवणूक स्थिर आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीचे लक्षण आहे. काय असतो आर्थिक पाहणी अहवाल? आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्षभराचे प्रगतीपुस्तक असते. यामध्ये गेल्या वर्षभरातील आर्थिक स्थितीचा आढावा आणि येणाऱ्या वर्षासाठीची आव्हाने व उपाययोजना सुचवल्या जातात. १९६४ पर्यंत हा अहवाल अर्थसंकल्पाचाच भाग होता, मात्र त्यानंतर तो स्वतंत्रपणे सादर केला जाऊ लागला. * पुढील वर्षाचा विकासदर अंदाज 6.8 ते 7.2% * चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर अंदाज 7.4% * जागतिक अनिश्चित परिस्थितीतही विकासदर वाढणार * ऑनलाइन शिक्षण- प्रशिक्षण कमी करण्याची गरज * सोशल मीडिया वापरण्यावर वयाची अट लावण्याची गरज * विद्यार्थ्यांसाठी साधे फोन तयार करण्याची गरज * विद्यार्थ्यांसाठी फक्त शिक्षणाकरिता टॅब उपलब्ध करण्याची गरज * प्रक्रियायुक्त पदार्थावर अंशतः बंदीची गरज * बालकांच्या दुधाच्या जाहिरातीवर मर्यादा आणण्याची गरज * अधिक प्रक्रिया केलेल्या पदार्थावर अधिक कर लावण्याची गरज * अर्थव्यवस्थेला जीएसटी सुधारणाशी जुळवून घेण्यास वेळ लागणार * रुपयाच्या मूल्यात वाढणार्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब नाही * वित्तीय तूट 4.4% च्या आत मर्यादित राहणार * गिग वर्करसाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज * युरोपशी व्यापार कराराचा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला फायदा * युरोपशी व्यापार करारामुळे गुंतवणूक वाढणार * युरोपशी व्यापार करारामुळे निर्यात वाढणार * इतर देशाबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्याची गरज * स्वदेशी धोरण राबविण्याची गरज * उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मोहीम आवश्यक * सोने आणि चांदीचे दर वाढण्याची शक्यता * माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणांची गरज * महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता * खनिज तेलाच्या किमतीकडे लक्ष देण्याची गरज * निर्गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक * सरकारी कंपन्यात सरकारचे 26 टक्के भांडवल असावे * औद्योगिक क्लश्चर उभारण्याची आवश्यकता * शहरीकरणात सुसूत्रीकरणाची गरज * कामगार सुधारणामुळे रोजगार वाढणार * नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र विस्तारात जाणार * थेट परकीय गुंतवणूक वाढण्याची आवश्यकता * ए आय तंत्रज्ञानाकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज * युरिया सह खताच्या किमती वाढविण्याची आवश्यकता