Economic Survey 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या ‘आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६’ मध्ये भारताच्या आगामी आर्थिक रणनीतीचे संकेत देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या अहवालात प्राचीन महाकाव्य ‘रामायणा’तील प्रसंगांचा दाखला देत, विरोधकांकडूनही शिकून पुढे जाण्याचा संदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. आपली स्वायत्तता आणि आत्मनिर्भरता कायम राखत भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे स्थान अधिक भक्कम करणार असल्याचे यात म्हटले आहे. रामायणातील ‘युद्धकांडा’चा उल्लेख – अहवालात रामायणातील युद्धकांडाचा संदर्भ देऊन असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्रसंग बाका असला तरी शत्रू किंवा विरोधकांकडे असलेल्या चांगल्या गुणांचा आणि तंत्राचा अभ्यास करणे प्रगतीसाठी आवश्यक असते. सध्याच्या जटिल जागतिक आर्थिक परिस्थितीत, जिथे भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक अस्थिरता वाढत आहे, तिथे भारत आपली आंतरराष्ट्रीय रणनीती लवचिक ठेवणार असल्याचे यातून सूचित होते. चीनचे ‘हैनान’ मॉडेल: भारतासाठी आव्हान की संधी? आर्थिक पाहणी अहवालात चीनच्या ‘हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट’ (Hainan Free Trade Port) बद्दल सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. काय आहे हैनान मॉडेल? चीनने संपूर्ण हैनान बेटाला एका विशेष आर्थिक क्षेत्रात रूपांतरित केले आहे. २०२५ च्या अखेरीस येथे विशेष सीमा शुल्क व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, हा भाग अत्यंत कमी टॅरिफ (शुल्काचा) झोन बनला आहे. फायदा काय? इथल्या उत्पादनांना मूल्यवर्धनानंतर चीनच्या मुख्य भूभागावर कोणत्याही अतिरिक्त कराशिवाय विकता येते. भारतासाठी संकेत: भारताने याकडे केवळ स्पर्धा म्हणून न पाहता, आशियाई व्यापार मार्ग आणि लॉजिस्टिक सिस्टममध्ये होणारा मोठा बदल म्हणून पाहावे, असे अहवालात म्हटले आहे. विशेषतः उत्तर हिंद महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्र क्षेत्रातील व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता कायम – अहवालानुसार, २०२५ मधील आर्थिक धक्क्यांमधून जगाने सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, परिस्थिती अजूनही पूर्णतः सामान्य झालेली नाही. विविध देशांच्या बाजारपेठा आणि राजकीय व्यवस्थांमध्ये मध्यम ते गंभीर स्वरूपाच्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. येणारा काळ हा स्थिरतेपेक्षा ‘उतार-चढावांचा’ जास्त असेल, असा इशाराही सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. दरम्यान, भारत आता केवळ स्वतःच्या धोरणांवर अवलंबून न राहता, जागतिक स्तरावरील आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या चालींचा अभ्यास करून आपली आर्थिक तटबंदी मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. भारताचा विकासदर 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज; तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर भर – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबूतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात देशाचा वास्तविक जीडीपी विकासदर ६.८ ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज असून, भारताचा संभाव्य वृद्धीदर ७ टक्क्यांच्या आसपास कायम राहील. देशांतर्गत मागणी आणि खासगी गुंतवणुकीतील सुधारणांमुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटलेय. विशेष म्हणजे, बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए २.२ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला असून सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार ठरतेय. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांवर सरकारने लक्ष केंद्रित केलेय. याशिवाय, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि राजकोषीय शिस्तीमुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीत एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयाला येत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होतेय. हेही वाचा – US-Pakistan: ट्रम्प यांचा शाहबाज-मुनीर यांना एका महिन्यात दुसरा धक्का, पाकिस्तानबाबत केली मोठी घोषणा
