Economic inequality in India Report – भारतातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकांची कमाई आणि संपत्ती ‘ऐतिहासिक उच्चांकावर’ आहे. वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबने (World Inequality Lab) नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 40.1% संपत्ती आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात त्यांचा वाटा सुमारे 22.6% आहे. ही आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनाही भारताने मागे टाकले आहे.

हा अहवाल अर्थतज्ज्ञ नितीन कुमार भारती, लुकास चान्सल, थॉमस पिकेट्टी आणि अनमोल सोमांची यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. ते म्हणाले की, देशातील श्रीमंतांनी गेल्या आर्थिक वर्षात हा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला होता. ‘अरबपति राज’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, भारतातील विषमता आता ब्रिटीश काळाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.

स्वातंत्र्यानंतर 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील उत्पन्न आणि संपत्तीमधील अंतर कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पण नंतर ते वाढू लागले आणि 2000 च्या सुरुवातीपासून रॉकेटच्या वेगाप्रमाणे वाढले.

अहवालात असा दावाही करण्यात आला आहे की, 2014-15 आणि 2022-23 दरम्यान उत्पन्नातील असमानता सर्वात वेगाने वाढली आहे. त्यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशाच्या करप्रणालीशी संबंधित धोरणे. निव्वळ संपत्तीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले असता. भारतीय आयकर प्रणाली जोरदार प्रतिगामी असू शकते.

अहवालात म्हटले आहे की, जागतिकीकरणाच्या सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक लाटेचा फायदा घेण्यासाठी उत्पन्न आणि संपत्ती या दोन्हींच्या दृष्टीने कर आकारणी करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण यासारख्या गोष्टींवर सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवली जाईल. जेणेकरून केवळ श्रीमंत वर्गच नाही तर एक सरासरी भारतीयही प्रगती करू शकेल.

अहवालात म्हंटले आहे की, 2023 या आर्थिक वर्षादरम्यान देशातील 167 सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या निव्वळ संपत्तीवर 2% चा “सुपर टॅक्स” लादला गेल्यास देशाच्या एकूण उत्पन्नात 0.5% वाढ होईल. यामुळे विषमतेशी लढण्यास मदत होईल.

देशाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या स्तरावर प्रकाश टाकताना, अहवालात म्हटले आहे की 1960 ते 2022 दरम्यान, देशाच्या सरासरी उत्पन्नात वास्तविक अर्थाने दरवर्षी सरासरी 2.6% वाढ झाली. 1960 आणि 1990 दरम्यान, देशाचा वास्तविक विकास दर 1.6% CAGR होता, तर 1990 आणि 2022 दरम्यान सरासरी उत्पन्न दर वर्षी 3.6% वाढले.

अहवालात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील सर्वात श्रीमंत 10% लोकांचा वाटा 40% होता, जो 1982 मध्ये कमी होऊन 30% झाला. अहवालानुसार, 2022 मध्ये ते 60% पर्यंत वाढला. याउलट, 2022-23 मध्ये देशातील तळाच्या 50% लोकांकडे केवळ 15% राष्ट्रीय संपत्ती होती.