राज्यातील विभागीय आयुक्‍तांशी साधला संवाद

पुणे – ग्रामीण भागात महसूल विभागाशी संबंधित बांधकाम परवानगीबाबत राज्यस्तरावर एक सुसूत्रता आणावी. तसेच “एनए’ अर्थात अकृषिक जमीन प्रकिया सहज व सोपी करण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या आहेत.

राज्यातील विभागीय आयुक्‍तांशी महसूलमंत्री थोरात यांनी संवाद साधला. त्यावेळी थोरात बोलत होते. विभागीय आयुक्त हे शासन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमधे समन्वय साधणारे पद आहे. या सर्व विभागीय आयुक्तांची एक समिती तयार करून महसूल विभागाच्या माध्यमातून जनतेच्या कल्याणासाठी नवे उपक्रम सुचवावेत, असेही थोरात यांनी यावेळी सांगितले.

थोरात म्हणाले, “आपल्या विभागातील ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नावीन्यपूर्ण योजना त्यांच्या जिल्ह्यात राबवली असेल, ती योजना पुढे आणून त्याच धर्तीवर राज्यातील इतर जिल्ह्यात राबवण्यात यावी. सेवा हमी कायद्यांतर्गत महसूल विभागांतर्गत येणाऱ्या सेवांचा आढावा घ्यावा, यात काही तक्रारी प्रलंबित असतील, तर त्या निवारण करण्यासाठी अभियान राबवून काम करावे. झिरो पेन्डंसीवर भर द्यावा. महसूल विभागाच्या तक्रारींसाठी विशेष पोर्टल तयार करावे. तसेच महाराजस्व अभियान राबवावे.’

महसूल विभागांतर्गत शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्याबाबतही महसूलमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. सध्या चालू असलेले 7/12 डिजीटायझेशनचे काम 100 टक्के पूर्ण करून ई-फेरफार प्रकिया सुरू करावी. डिजिटायइझ 7/12 पीक कर्ज योजनेसाठी लागू करण्याची शक्‍यताही तपासून पाहावी. अभिलेख कक्षाचे अद्यावतीकरण-अभिलेख कक्षाचे स्कॅनिंगचे काम पूर्णत्वास आणावे व 100 टक्के अभिलेखचा कक्ष डिजीटाइज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. यासाठी पी.पी.पी. मॉडेलबाबत विचार करावा, अशा सूचना थोरात यांनी दिल्या.

दरम्यान, यावेळी अधिकाऱ्यांनीही विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.