E-Challan – राज्यातील ई-चलन कार्यप्रणालीविरोधात दीर्घकाळ साचलेला रोष अखेर मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत उघडपणे फुटला आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट अॅक्शन कमिटीच्या वाशी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सरकारविरोधात थेट संघर्षाची घोषणा करण्यात आली, अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघचे अध्यक्ष भरत पोखरकर यांनी दिली. या बैठकीला राज्यभरातील ट्रक मालक, व्यावसायिक वाहन संघटना, चालक प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही बैठक केवळ संघटनात्मक कार्यक्रम न राहता सरकारी धोरणाविरोधातील व्यापक शक्तिप्रदर्शन करणारी ठरली. या बैठकीत एकमुखाने निर्णय घेत 5 मार्चपासून राज्यव्यापी संप छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक ते दीड लाख वाहने एकत्र आणून ऐतिहासिक आंदोलन उभारण्याची घोषणा या बैठकीत करण्यात आली. सरकारने तातडीने तोडगा काढला नाही, तर राज्यातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प करण्याचा इशारा देत संघटनांनी संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली. या सभेला अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघचे अध्यक्ष भरत पोखरकर, सचिव गणेश शिंदे, उपसचिव गोरक्ष वाफारे, संजय ढवळे, बाप्पू ढेंबरे, सुरेश पानमदं तसेच प्रसन्ना पटवर्धन, प्रविण पैठणकर, राजेंद्र वणवे, बाबाजी शिंदे, कैलास पिंगळे यांसह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने संप व आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. चुकीच्या दंडामुळे केवळ व्यावसायिक वाहनधारकच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकही त्रस्त आहेत. दंड भरावा की सरकारी कार्यालयांच्या फेर्या माराव्यात, असा प्रश्न अनेकांसमोर उभा राहत आहे. डिजिटल प्रणाली असूनही तक्रार निवारण प्रक्रिया संथ व गुंतागुंतीची असल्याची टीका वाहतूकदारांच्या बैठकीत करण्यात आली. वाशी (मुंबई) : येथे झालेल्या ई-चलनविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन बैठकीला उपस्थित अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघाचे सदस्य. वाहतूक क्षेत्र ठप्प झाल्यास त्याचा थेट परिणाम उद्योग, बाजारपेठ, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. त्यामुळे 5 मार्चपूर्वी सरकारने संवाद साधून तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे. संपाची हाक प्रत्यक्षात आली, तर महाराष्ट्रात वाहतूक क्षेत्रातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संघर्ष ठरू शकतो. आता सरकार संवादाचा मार्ग स्वीकारते की संघर्षाला सामोरे जाते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. ई-चलन म्हणजे दंडवसुलीचे साधन वाहतूकदार संघटनांनी ई-चलन प्रणालीवर कठोर टीका करत म्हटले की, वाहतूक शिस्तीच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेली डिजिटल यंत्रणा प्रत्यक्षात दंडवसुलीचे सरकारी साधन बनली आहे. पोलिसांवर दंड आकारण्याचे लक्ष्य देण्यात येत असून नियमभंग सिद्ध न करताही वाहनांवर दंड टाकले जात असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. दंड आकारण्याच्या पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह….. वाहतूकदारांच्या मते सध्या दंड आकारण्यासाठी दोन प्रमुख पद्धती वापरल्या जातात त्यात रस्ते व सिग्नलवरील कॅमेर्यांद्वारे चित्रण आणि वाहतूक पोलिसांकडून हँडहेल्ड मशीनद्वारे नोंद. पहिल्या पद्धतीत काही प्रमाणात पुरावे उपलब्ध असले तरी दुसर्या पद्धतीचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. व्यावसायिक वाहन चालक चालवत असताना थेट वाहनमालकावर दंड आकारला जातो. चुकीचे फोटो, वाहन क्रमांकातील त्रुटी, तसेच अपील प्रक्रियेतील विलंब यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ई-चलन ही वाहतूक नियंत्रणाची प्रणाली राहिलेली नाही. ती महसूल गोळा करण्याचा उद्योग बनली आहे. चुकीचे दंड आकारून वाहतूकदारांना गुन्हेगार ठरवले जात असेल, तर आम्ही संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करू. 5 मार्चचा संप हा इशारा नसून अन्यायाविरोधातील निर्णायक लढा असेल. इंधन दरवाढ, वाढते टोल आणि जैसे ते भाडेदर यामुळे आधीच व्यवसाय अडचणीत आहे. त्यात ई-चलनचे अतिरिक्त ओझे असह्य झाले आहे. – भरत पोखरकर,अध्यक्षअखिल महाराष्ट्र राज्य मोटार मालक संघ
