धूळ, धूर आणि कोंडी…!
श्वसनाचे आजार वाढले : उपायोजनांची गरज
आरटीओ, पोलीस प्रशासनाचे हातावर हात
पर्यावरण कायद्यांतर्गत नियम कागदावरच
पुणे – शहरातील बहुतांश भागांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे उडणारी धूळ, तर दुसरीकडे वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होणारा धूर आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना श्वसनासंदर्भातील आजारांचा सामना करावा लागत आहे. या धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर कोणी कारवाई करणार आहे की नाही? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील हवेच्या प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत हे वाहनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन आहे, असे वारंवार सांगितले जात असतानाही प्रदूषण तपासणीबाबत कोणतेही गांभीर्य बाळगले जात नाही. वाहनांमधून विशेषत: प्रवासी वाहनांमधून होणाऱ्या ऊत्सर्जानाबाबत कोणतीही कारवाई होत नाही. अनेक रिक्षा, पीएमपी बसेस, व्यावसायिक वाहतुकीची वाहने, जुन्या दुचाकींमधून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर सोडला जातो. अनेक वेळा कामामुळे रस्ते अरूंद झाले आहेत.
तर बेशिस्तीमुळे होणारी वाहतूक कोंडी हे चित्र नेहमीचेच झाले आहे. त्यातच अशा वाहनांतून सोडण्यात येणाऱ्या धुरामुळे नागरिकांचा जीव गुदमरतो. मात्र, यासंदर्भात कोणीच काही करत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वाहनांसाठी पर्यावरण कायद्यांतर्गत काही नियम आहेत. मात्र, शहरातील अनेक वाहने या नियमांची पूर्तता करत नाहीत. दुर्दैवी बाब म्हणजे वाहतूक विभाग अथवा आरटीओकडून अशा वाहनांची तपासणी आणि कारवाई ही नाममात्र असते. त्यामुळेच शहराच्या रस्त्यांवर अशी वाहने सर्रासपणे फिरताना दिसत असल्याचे पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले आहे.
शास्त्रज्ञांच्या मते पीएम घटकाच्या वाढीचे मुख्य स्रोत हे कार्बन उत्सर्जन आणि धूलिकण हे आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या उत्सर्जनामुळे हवेचे प्रदूषण वाढत असल्याचे सिद्ध होऊनही प्रदूषणकारी वाहनांविरुद्ध कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे चिंता वाढत आहे.
हानीकारक घटक लक्षणीय वाढले
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात घेतलेल्या नोंदींनुसार शहरातील हवेत पर्टिक्युलेट मॅटर (पीएम) या हानीकारक घटकाचे प्रमाण लक्षणीय वाढल्याचे दिसून येते. या नोंदीनुसार, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील हवेत पीएम घटकाची सर्वोच्च पातळी 120 क्युबिक घनमीटर इतकी होती, तर पुणे शहर परिसरात ही पातळी 165 क्युबिक घनमीटर इतकी होती. प्रमाण मर्यादेनुसार ही पातळी 100 क्युबिक घनमीटर इतकी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही पातळी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.
