सातारा – जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याचा मोठा फटका जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना बसला आहे. मार्चअखेर निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अडचणी येऊ लागल्याने अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. प्रशासकीय मान्यता, टेंडर प्रक्रिया आदी महत्वाचे कामकाज ठप्प झाल्याने प्रशासन संकटात आले आहे. मार्चअखेर निधी खर्च झाला नाही तर निधी अखर्चित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी दि. 14 मार्चपासून विविध संघटनांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. या संपाबाबत तात्काळ तोडगा निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, हा संप दिवसेंदिवस चिघळू लागला आहे. ऐन मार्च महिन्यात संपाची व्याप्ती वाढू लागल्याने जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. मार्चअखेर निधी खर्च न झाल्यास खातेप्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याने एकीकडे संप आणि दुसरीकडे अखर्चित निधी असा दुहेरी प्रश्‍न अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.

31 मार्चअखेर निधी खर्च न झाल्यास तो निधी अखर्चित राहून शासनाकडे परत पाठवावा लागतो. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी दरवर्षीच्या तुलनेत उशिरा मिळाला असल्याने पुढील प्रक्रिया करण्यास कालावधी गेला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खिलारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले यांनी निधी मुदतीत खर्च करण्याबाबत नियोजन केले. त्यानुसार निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण अगदी कमी होते. मात्र, सलग चार दिवस सुरु असलेल्या संपामुळे अखर्चित निधीचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. या संपामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी वगळता कार्यालयात कोणीही नसल्याने प्रशासकीय मान्यता, टेंडर प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर करण्यात अडचणी आल्या आहेत. याशिवाय निधी वितरित करण्याबाबतही अडचणी येत आहेत. अनेक विभागाच्या फाईल्स मध्येच लटकल्याने सगळ्याचा कामाचा बोजवारा उडाला आहे.

… तर कारवाईकडे लक्ष
मार्चअखेर निधी खर्च करण्याबाबत अनेकदा खातेप्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही विभागांनी ही बाब गांभिर्याने घेतली नसल्याचेच दिसून येत आहे. टेबलवरुन फाईल्स हलण्यास विलंब होत असल्याने पुढील प्रक्रिया रखडत आहेत. काही विभागांचा ढिसाळ आणि गलथान कारभारच अखर्चित निधीत वाढ करण्यासाठी पोषक असल्याचे दिसून येत आहे. निधी मुदतीत खर्च झाला नाही तर संबंधितांवर काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.