केंद्रीय जलशक्ती मंत्री रतन सिंह कटारिया यांची खंत

औरंगाबाद : राज्यांच्या असहकारामुळे केंद्र सरकारचा नदी जोड प्रकल्प रखडला असल्याची खंत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री रतन सिंह कटारिया यांनी व्यक्‍त केली आहे. राज्य सरकारांकडून मतपेढीच्या राजकारणास्तव या प्रकल्पाला सहकार्य केले जात नसल्याची टीकाही कटारिया यांनी केली आहे.

सध्याच्या घडीला केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांवर सक्‍ती करू शकत नाही, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. “केंद्र सरकारने नदीजोड प्रकल्पावर काम केले आहे. देशात एकमेकांना जोडल्या जाऊ शकतील, अशा अनेक नद्या आहेत.

चार नद्यांबाबतचे सविस्तर प्रोजेक्‍ट अहवाल तयारही आहेत. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारांकडून सहकार्य केले जात नाही.’ असे कटारिया म्हणाले.
अनेक राज्यांकडे अतिरिक्‍त पाणी असूनही ते या प्रकल्पासाठी पाणी सोडायला तयार नाहीत.

या प्रकल्पाला सहमती दर्शवली तर मते गमावण्याची भीती तेथील राज्य सरकारांना वाटते आहे, असेही ते म्हणाले. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय जल अभियानाने आयोजित केलेल्या शेतीसाठी पाण्याचा अधिक वापराविषयीच्या एका कार्यशाळेमध्ये ते बोलत होते.

शेतीमध्ये वैविध्यता आणण्याची गरज आहे आणि महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी कमी पाण्याचा वापर करणारी पिके घ्यावीत. पिकांच्या लागवडीचा निर्णय भू-स्थलांतरानुसार करावा आणि राज्य सरकारने यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात ऊस आणि कापूस टाळावा…
महाराष्ट्रात 55 टक्के लोक थेट आणि अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. पण राज्यात सिंचनाची जमीन फक्त 18 टक्के आहे. कापूस आणि ऊसाला मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते आणि येथे हीच पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. त्यामुळे महाराष्ट्राने पिकांच्या धोरणाबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे, असेही कटारिया म्हणाले.