बारामती -ऊस आणि दूध दर आंदोलनात राज्याचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या बारामती शहरात पुन्हा दूधदर वाढीची ठिणगी पडली आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून आंदोलनाचा वणवा या शहरापासून सुरू होत असल्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता दूध आंदोलनाकडे लागले आहे. राज्यात सत्तेच्या सारीपाटावर किंगमेकर म्हणून भूमिका बजावणारे शरद पवार यांच्याकडून दूध उत्पादकांना न्याय मिळणार काय, याची उत्सुकता लागली आहे. स्वाभीमानी संघटनेकडून सत्तेच्या सोपानापर्यंत जाण्यासाठी आंदोलनाचा राजमार्ग असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात 1995 पासून ऊस दर आंदोलनास सुरूवात झाली आहे. त्यानंतर अवघ्या सात वर्षांत दक्षिणकडील जिल्हे आंदोलनात व्यापून गेले. याचे दूरगामी पडसाद पुणे जिल्ह्यात अर्थात बारामतीपर्यंत पोहोचले. 2002 पासून ऊस उत्पादकांनी तीव्र आंदोलन सुरू केल्यानंतर शेतकरी संघटित होत गेला. त्यावेळी सत्तेच्या परीघाबाहेर असलेल्या भाजप- शिवसेनेच्या नेत्यांनी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या शिडात हवा भरली. त्याला व्यापक जनचळवळीची धार आली. ऊस उत्पादकांच्या पदरात घामाचे चार दाम पडले. ही ऊर्जा घेऊन शेतकरी लढत राहिला. 1999 ते 2014 या कालावधीत तत्कालीन आघाडी सरकारला कोंडीत पकडून साखर कारखानदारांना जेरीमेठीस आणले होते. 2012 मध्ये ऊस उत्पादकांनी थेट बारामतीत गोविंदबाग गाठले. त्यामुळे देशपातळीपर्यंत हे आंदोलन लक्षवेधी ठरले. त्यावेळी इंदापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील दोन शेतकरी आंदोलनात बळी गेले होते. त्यानंतर राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत सहभागी होत मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या स्वाभीमानीला पाच वर्षांच्या आतच उपरती आली. शेतकरी चळवळीपासून दूर लोटत असलेल्या चळवळीतील नेत्यांना जाणीव झाली. त्यामुळे शेट्टी यांनी भाजपशी फारकत घेऊन विधानसभा निवडणुकीत आघाडीशी समझोता करार केला. त्यात काहीसे पदरात पडले नाही. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. तीन पक्षांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेट्टी हे राजकीय प्रवाहापासून दूर लोटले गेले होते. त्यांनी दूध दराचा मुद्दा घेऊन महाराष्ट्रात दूध आंदोलनाला उकळी फोडली आहे. अंगारमळ्यातील निस्तेज झालेले अस्थनीचे निखारे आता तापले आहेत. हेच या आंदोलनावरून स्पष्ट दिसत आहे. राज्यपाल कोट्यातून आमदारकीची चर्चा… राजू शेट्टी यांना राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून आमदारकीची संधी दिली जाणार आहे. त्यापूर्वी ते शरद पवार यांची बारामतीमध्ये गोविंदबागेत भेट घेतली. त्यावेळी हा मुद्दा राज्यभरात चर्चेत आला होता. शेतकऱ्यांमधून दोन मतप्रवाह तयार झाले होते. त्यामुळे शेतकरी चळवळीतून राजकीय प्रवाहात आल्यानंतर जशी ससेहोलपट होते. त्याप्रमाणे शेट्टी यांची झाली होती. शेतकरीहितासाठी झगडणाऱ्या शेट्टी यांना महाविकास आघाडीकडून चुचकारण्याचा आणि पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. सत्तासोपानावर जाण्यापर्यंत दूध आंदोलनाला वळसा घातला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या आंदोलनातून दूध दर पदरात पाडून घ्यायचे, तसेच चळवळीला बाधा पोहोचणार नाही, याची दक्षता शेट्टी यांनी घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरीहित आणि सत्तेचा सारीपाट हे दोन्ही हेतू यातून साध्य होणार आहेत.
