संतोष पवार

सातारा – जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर मार्च 2022 मध्ये प्रशासकांची नियुक्ती झाली. लवकरच निवडणुकांची घोषणा होईल या अपेक्षेने नेतेमंडळींसह इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली. मात्र, दहा महिने उलटले तरी अद्याप जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांवर प्रशासकीय राजवट असल्याने नेत्यांसह इच्छुकांमध्ये चलबिचल दिसून येत आहे. राज्यातील सत्ताबदल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थावरील प्रशासकीय राजवटीचा फटका नेत्यांबरोबर कार्यकर्त्यांनाही बसू लागला आहे. निवडणुका कधी होणार याचेच वेध सर्वांना लागले असून एवढा प्रदीर्घ काळ प्रशासकीय राजवट ठेवण्याची वेळ सरकारवर का आली, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पंचायत समित्यांवर 12 मार्च 2022 रोजी प्रशासक म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांची तर दि. 21 मार्च 2022 रोजी जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मार्चपासून कोणत्याही क्षणी निवडणुका जाहीर होतील अशी परिस्थिती होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कालांतराने राज्यात मोठा
राजकीय स्फोट होऊन शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह वेगळा गट स्थापन करुन भाजपच्या मदतीने ते मुख्यमंत्री झाले. तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीला हा धक्काच होता. राज्यात सत्तांतर झाल्याने वारंवार प्रशासकांची मुदत वाढवण्यात आली.

राज्यात एक प्रकारे जणू राजकीय अस्थिरतेसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी गेल्या दहा महिन्यांहून अधिक काळ जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय राजवट आहे. वास्तविक निवडणुका लांबणीवर जाण्यासाठी अनेक कारणे असून नव्या सरकारला वातावरण निर्मितीसाठी वेळ हवा असल्याने निवडणुका लांबवल्या जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून होत आहे. मार्च महिन्यापासून कोणत्याही क्षणी निवडणुका होतील अशी अपेक्षा असल्याने विविध पक्षाच्या नेत्यांनी, इच्छुकांची पडताळणी सुरु केली होती. गट, गणात इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. जिल्ह्यात अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात खर्चही केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप निवडणुकीची घोषणा झालीच नसल्याने इच्छुकांबरोबर नेतेमंडळींचीही चलबिचल सुरु आहे. दुसरीकडे सत्तांतरानंतर असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची कामे होत नसल्याने सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. अनेक तालुक्‍यांत संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.

यादरम्यान सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापतींची आरक्षण सोडत जाहीर केली. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होतील, अशी परिस्थिती असतानाही निवडणुका लांबणीवर गेल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. सातारा जिल्हा हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात भाजपने जोरदार शिरकाव केला आहे. भाजपचे दोन खासदार तर राष्ट्रवादीचा एक खासदार, राष्ट्रवादीचे तीन आमदार, भाजपचे दोन, शिवसेना दोन, कॉंग्रेस एक अशी राजकीय परिस्थिती आहे. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर भविष्यात भाजप आणि शिंदे गट यांच्याकडे नेत्यांसह कार्यकर्ते जात असल्याने राष्ट्रवादीला शह देण्याचाच प्रकार आहे. गत निवडणुकीत जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते. राष्ट्रवादीचे 40, भाजप 7, कॉंग्रेस 7, सातारा विकास आघाडी 4, पाटण विकास आघाडी 2, कराड रयत आघाडी 2, शिवसेना 2 असे पक्षीय बलाबल होते. जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतींवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते.

मात्र, आता भाजपने मोठा शिरकाव करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 64 वरुन 73 तर पंचायत समितीची सदस्य संख्या 128 वरुन 146 केली होती. त्यामुळे गट आणि गणात इच्छुकांची संख्या वाढली होती. गट आणि गणांची आरक्षण सोडतही झाली होती. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर जुन्याच पध्दतीने गट आणि गणाची रचना राहील, असे सरकार पक्षाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. याबाबत न्यायालयात दावेही दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणुका लांबल्याने इच्छुकांचा खर्च वाढत आहे.

राज्यात राष्ट्रवादी “मजबूत’
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे -फडणवीस यांचे सरकार आले असले तरी राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हाच मजबूत पक्ष असून निवडणुका झाल्यास पक्षास जास्तीत जास्त जागा मिळतील असे गोपनीय अंदाज यंत्रणांनी सरकारला दिले असल्याचीही चर्चा आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व शिंदे गटात न्यायालयात सुरु असलेल्या संघर्षामुळेही निवडणुका लांबणीवर गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. न्यायालयीन लढाईबाबत निकालानंतरच या निवडणुका होतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.