पिंपरी – गेल्या दीड वर्षापासून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक लांबली आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांत व पदाधिकाऱ्यांमध्ये मरगळ आली आहे. निवडणुका जवळ आल्या म्हणून मुदत संपण्यापूर्वीचे एक वर्ष असे अडीच वर्षे इच्छुक कामाला लागले होते. मात्र वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या निवडणुकीमुळे इच्छुकांनी आता खर्चात हात आखडता घेतला आहे. त्यामध्ये बॅनरबाजी थांबविली आहे. कार्यालये बंद केली आहेत. राज्यातील सत्तांतराच्या घडामोडीनंतर अनेक राजकीय उलथापालथींचा परिणाम “ग्राउंड लेवल’लासुध्दा परिणाम झाल्याने पदाधिकारी, कार्यकर्ते इच्छुक प्रचंड वैतागले आहेत. किती दिवस खर्च करायचा, कार्यकर्ते सांभाळायचे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. दीड वर्षांपूर्वी असणारी इच्छुकांची संख्या प्रचंड होती. आज ती कमी होताना दिसत आहे. राज्यकर्ते आपल्या राजकारणात मश्गुल आहेत. मात्र, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडून दिल्याची भावना कार्यकर्त्यामध्ये पसरत आहे. चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी शहराला भेट दिल्याने कार्यकर्ते ऍक्शन मोडमध्ये आले होते. मात्र, ही निवडणूक पार पडल्यानंतर कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे कार्यकर्त्यांना आकर्षित करण्याइतका मुद्दा नसल्याने तसेच महापालिकेच्या निवडणुकांबाबत कोर्टात तारीख पे तारीख सुरू असल्याने निवडणुका लवकर नसल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी मरगळ दिसून येत आहे. राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळावे आणि मविआ सरकारच्या काळात वॉर्ड रचनेमध्ये झालेले बदल रद्द करावेत यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे. त्यामुळे आता पुन्हा इच्छुकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. प्रशासकीय राजवट सध्या सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचा बहुतांशी माजी लोकप्रतिनिधींचा आरोप आहे. यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडून नागरिकांना केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. त्यांना भेटण्यासाठीदेखील नागरिकांना मोठी खटाटोप करावी लागत असल्याची ओरड होत होती; मात्र, या आरोपानंतर नागरिकांना भेटीची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. तर चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेची ढाल पुढे करून बंद केलेली जनसंवाद सभा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तरी नागरिकांना आपल्या तक्रारी मांडता येत आहेत. खर्च झाला डोईजड अनेकांनी भाड्याने दुकाने घेऊन आपली जनसंपर्क कायार्लये थाटली होती. तर काहींची स्वतःच्या मालकीची होती. भाडे, लाइट बिल व इतर खर्च सोसेनासे झाल्याने अनेकांनी जनसंपर्क कार्यालयाचे शटर डाऊन केले आहे. सोबतच नेत्याचे कार्यालय म्हटल्यावर कार्यकर्त्यांची गर्दीही अपेक्षितच असते. अडी-अडचणी घेऊन भेटायला येणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते. कार्यकर्त्यांचा चहा-पाण्याचा खर्च, अडचणीत असलेल्या मतदारांना आर्थिक मदत, सोशल मीडियावर जाहिरातबाजीसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सर्वच खर्च आता इच्छुकांना डोईजड झाले आहेत. केवळ नव्या इच्छुकांनीच नव्हे तर अनेक माजी नगरसेवकांनी देखील आपली कार्यालये एकतर पूर्णपणे बंद ठेवली आहेत किंवा जास्तीत-जास्त वेळ बंद ठेवण्यावर भर दिला आहे.
