तळेगाव दाभाडे – तळेगाव दाभाडे रेल्वे स्टेशनवर रविवारी (दि. 26) सकाळी सव्वा सात वाजताच्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने जाणारी नांदेड – पनवेल एक्स्प्रेस निश्चित ठिकाणी थांबण्याऐवजी सुमारे शंभर ते दीडशे मीटर पुढे गेल्याने प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. गाडी पकडण्यासाठी धावपळ करणारे काही प्रवासी या वेळी फलाटावर पडल्याने किरकोळ जखमी झाले. परंतु, आश्चर्याची बाब म्हणजे या गंभीर घटनेची रेल्वे प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची नोंद घेतली नाही. तर, प्रवाशांनीही इच्छित स्थळी जाण्याच्या नादात या यासंदर्भात लेखी तक्रार केली नाही. सकाळी रेल्वे फलाटावर विहित स्थळी थांबली नाही. त्यामुळे प्रवाशांची धांदल उडाली. तसेच रेल्वे पकडण्याची धडपड करणाऱ्या प्रवाशांनी तक्रार देण्याऐवजी गाडी पकडणे महत्त्वाचे मानले. तसेच येथे उपस्थित असणाऱ्या रेल्वेच्या स्टेशन मास्तरांनीही या संदर्भात कुठलीही टिकाटिप्पणी केली नाही. त्यामुळे अशा गंभीर स्वरूपाच्या घटना टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासन उपाययोजना करणार का? तसेच अशा घटना घडल्यामुळे प्रवाशांचे होणारे हाल वरिष्ठांपर्यंत पोहोचलेच नाही तर यावर उपाययोजना होणार तरी कशा? असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे. कुठलीही रेल्वेगाडी येण्याअगोदर इंजिनपासून डब्यांची माहिती ही अनाउन्समेंट करून स्टेशनवर सांगितले जाते. तसेच स्टेशनवरील छोट्या डिस्प्लेवर देखील रेल्वे गाडीच्या डब्याची संरचना दाखविण्यात येते. रविवारी (दि. 26) घडलेल्या या घटनेमुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासाला रेल्वे प्रशासन न्याय देणार तरी कसा? असा प्रश्न आहे. रेल्वेतील गार्डने गाडी थांबविण्यासाठी कुठल्याही यंत्रणेचा वापर का केला नाही. रेल्वेचे डबे योग्य ठिकाणी थांबले नसल्याने कारवाई करण्याची गरज असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे होते. प्रवासी किरकोळ जखमी; रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष नांदेड – पनवेल एक्स्प्रेस योग्य ठिकाणी थांबली नसल्यासंदर्भात कुठल्याही प्रवाशाने तक्रार केलेली नाही. अथवा माझ्या आधी कामावर असणाऱ्या स्टेशन मास्तरने याची नोंद करून ठेवलेली नाही व वरिष्ठांनाही कळविलेले नाही. – सौरभ श्रीवास्तव, स्टेशन मास्तर, तळेगाव स्टेशन. प्रवाशांची उदासीनता ठरतेय कारणीभूत रेल्वे प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबद्दल तक्रार करण्यासाठी तक्रार पुस्तिका उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. परंतु, नागरिक या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे तक्रार करत नाहीत. प्रवाशांच्या या उदासीनतेमुळेच रेल्वे प्रशासनाच्या वरिष्ठांपर्यंत अशा संदर्भातील विषय पोहचत नसल्यामुळे कारवाई होत नाही.
