पुणे  – गुंतवणूकदारांची फसवणूक केलेल्या दीपक सखाराम कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके प्रकरणात सर्व दाव्यांची सुनावणी एकाच न्यायालयात चालवावी, यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते. त्यामुळे आधी उच्च न्यायालायात जा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला अहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाकडे याबाबतची सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संबंधित याचिका आम्ही काढून घेतली आहे. लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे डीएसकेंच्या वकिलांनी सांगितले.

डीएसके फसवणूकीचे खटले विविध न्यायालयात सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई किंवा पुण्यातील एकाच न्यायालयात खटल्याची सुनावणी व्हावी, यासाठी ऍड. प्रतीक राजोपाध्ये आणि ऍड. आशिष पाटणकर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर निकाल होत नाही तोपर्यंत डीएसके यांची जामिनावर सुटका करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

डीएसके, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांवर ठेवीदारांची फसवणूक व इतर विविध कलमांनुसार देशात सुमारे 450 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास प्रत्येक पोलीस ठाणे व न्यायालयात हजर होणे मुश्‍कील आहे. तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती देखील मोठी आहे. त्यामुळे एकाच न्यायालयात सुनावणी झाल्यास न्यायालयाचा वेळ वाचेल, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.