Drug Advertising Rules: केंद्र सरकारने प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या जाहिरातींसंबंधीचे नियम अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ मध्ये सुधारणेचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, अनुसूची एच, एच१ आणि एक्स मध्ये सूचीबद्ध औषधांच्या जाहिरातींवरील निर्बंध किरकोळ विक्रेते, घाऊक विक्रेते आणि वितरकांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रस्तावानुसार, या औषधांची जाहिरात करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. सध्याच्या नियमांनुसार, हा निर्बंध औषधनिर्माण कंपन्यांना लागू होतो, परंतु किरकोळ आणि घाऊक औषध विक्रीत गुंतलेल्या परवानाधारकांचा त्याच्या कक्षेत स्पष्टपणे समावेश नव्हता. सरकारने म्हटले आहे की, नियमांमधील प्रस्तावित सुधारणा ही ही उणीव दूर करण्याच्या उद्देशाने आहेत.

आरोग्य मंत्रालयाने २८ सप्टेंबर, २०२६ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. ८६१(ई) द्वारे या सुधारणांचा मसुदा अधिसूचित केला आहे. औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाशी (डीटीएबी) सल्लामसलत केल्यानंतर हा प्रस्ताव समोर आला आहे.

मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ च्या नियम ६५ मध्ये उप-नियम (२२) जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे औषधांची विक्री, साठा, विक्रीसाठी प्रदर्शन, विक्रीसाठी प्रस्ताव किंवा वितरण करण्याचा परवाना असलेल्या परवानाधारकांनाही जाहिरात निर्बंध लागू होतील. यामध्ये किरकोळ आणि घाऊक अशा दोन्ही औषध विक्रेत्यांचा समावेश असेल.

प्रस्तावित तरतुदीनुसार, अनुसूची एच, अनुसूची एच१ आणि अनुसूची एक्स मध्ये सूचीबद्ध असलेल्या औषधांची जाहिरात केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केली जाणार नाही. मात्र, हा बदल सध्या प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे. याला अंतिम रूप देण्यापूर्वी सरकार संबंधित घटकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवत आहे.

प्रस्तावित नियम कोणत्या औषधांना लागू होतील? Drug Advertising Rules: 

अनुसूची एच, एच१ आणि एक्स मध्ये अशा औषधांचा समावेश आहे, जी विहित नियमांनुसार केवळ डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच दिली पाहिजेत. यामध्ये काही प्रतिजैविके, मनोविकारी परिणाम करणारी औषधे आणि इतर डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर मिळणारी औषधे यांचा समावेश आहे. ही औषधे योग्य वैद्यकीय सल्ला आणि देखरेखीखाली वापरली पाहिजेत. सरकारच्या प्रस्तावाचा उद्देश अनधिकृत प्रचार रोखणे आणि योग्य वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय औषधांच्या वापराशी संबंधित धोके कमी करणे हा आहे.

मंत्रालयाच्या मते, जाहिरात नियमावली संपूर्ण औषध पुरवठा प्रणालीपर्यंत विस्तारित केल्याने नियामक देखरेख अधिक मजबूत होईल. औषध कंपन्यांवरील सध्याचे निर्बंध आणि औषधे विकणाऱ्या किंवा वितरित करणाऱ्या परवानाधारकांशी संबंधित तरतुदी यांच्यातील तफावत दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

हा मुद्दा ९३ व्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला होता

या प्रस्तावापूर्वी, औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या ९३ व्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. ही बैठक १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झाली होती. या बैठकीत, औषधे विकण्याचा आणि वितरित करण्याचा परवाना असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी योग्य तरतुदींच्या गरजेवर विचार करण्यात आला.

यानंतर, आरोग्य मंत्रालयाने नियमावलीत सुधारणेचा एक मसुदा तयार केला. या प्रस्तावाचा उद्देश औषध कंपन्या तसेच औषधे विकणाऱ्या, साठवणूक करणाऱ्या किंवा वितरित करणाऱ्या व्यवसायांना जाहिरात नियमावली लागू करणे हा आहे.

हितधारकांकडून सूचना मागवल्या Drug Advertising Rules: 

आरोग्य मंत्रालयाने या प्रस्तावावर जनता आणि हितधारकांकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या आहेत. मसुदा नियमांच्या प्रती राजपत्रात सार्वजनिक झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि आक्षेप सादर करता येतील. केंद्र सरकार विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि आक्षेपांचा विचार करेल. त्यानंतर सुधारणांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.