नवी दिल्ली : स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन, स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करत आणि देशांतर्गत उद्योगाला चालना देत केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियानााला सक्रिय पाठिंबा देण्याची तातडीची गरज असल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी सांगितले. राष्ट्रपती भवनात भारतीय संरक्षण लेखा सेवा (आयडीएएस) अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना नवी कौशल्ये आत्मसात करण्याचे आवाहन केले. पुरावा-आधारित निर्णय, निधीचा कार्यक्षम वापर आणि विश्लेषणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित वित्तीय साधनांचा वापर वाढवावा, असे त्यांनी सांगितले. तरुण अधिकाऱ्यांना कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच उच्च-मूल्य आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर काम करावे लागते, हे विशेषाधिकारासोबतच मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक निर्णयात निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक असून सार्वजनिक सेवेचा पाया असलेल्या विश्वासाचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या. बदलते भू-राजकीय वातावरण आणि उदयास येणारी सुरक्षा आव्हाने जलद, अचूक आणि सुज्ञ निर्णयांची मागणी करतात. संरक्षण लेखा विभागाने परिस्थितीनुरूप जुळवून घेत नवोन्मेष व आधुनिकीकरणावर भर द्यावा, असेही राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले. त्यांच्या निर्णयांचा देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकासावर थेट परिणाम होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.