नवी दिल्ली – स्वामित्व योजनेनुसार सर्व गावांमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून संपत्तीचा लेखाजोखा घेतला जाईल. त्यानुसार मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. यामुळे वाद मिटतील आणि कर्ज घेणे सुलभ होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच शहर-गावातील अंतर मिटवण्यासाठी आज दोन नव्या योजना ई ग्राम स्वराज आणि स्वामित्व योजना सुरु केल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. पंचायत राज दिनानिमित्त नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सरपंचांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी मोदींनी ई ग्राम स्वराज्य मोबाईल ऍप आणि स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ केला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तराखंड या राज्यात प्रायोगित तत्वावर ही योजना सुरु होईल. त्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करुन देशभर लागू करण्यात येईल. मोदी म्हणाले, वेगवेगळ्या ऍपमध्ये काम करण्याची गरज नाही, एकाच ठिकाणी सर्व पंचायतींची माहिती उपलब्ध असेल, गावातील कोणताही नागरिक आपल्या ग्रामपंचायतीची माहिती मोबाईलवर पाहू शकेल, यातून पारदर्शकता वाढेल आणि कामाला गती येईल. एके काळी शंभर पंचायातींमध्येही ब्रॉडबॉड नव्हता. आता सव्वा लाख पेक्षा अधिक पंचायातींपर्यंत ब्रॉडबॉड सुविधा पोहोचली आहे. पंचायत व्यवस्था जितकी मजबूत, तितकी लोकशाही बळकट आणि विकासाचा लाभ अखेरच्या घटकापर्यंत पोहचण्यास मदत होईल. प्रत्येक गावांनी स्वावलंबी होणे गरजेच आहे. त्यामुळे करोनासारख्या काळात दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. पंचायत राज जितकं मजबूत असेल, तितकी लोकशाही मजबूत होईल आणि शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचेल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. गावापर्यंत सुराज्य पोहोचवण्याच्या संकल्पाचे फलित म्हणजे पंचायत राज. करोनाच्या अनुभवाने सर्वात मोठा धडा शिकवला, तो रस्ता म्हणजे आपल्याला स्वावलंबी व्हावं लागेल. त्याशिवाय अशी संकटं झेलता येणार नाहीत, असे मोदी म्हणाले. ई-ग्राम स्वराज ऍप – ई-ग्राम स्वराज ऍपच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचा निधी, त्यातील कामकाजाची संपूर्ण माहिती मिळेल. – गावातील कोणताही नागरिक आपल्या ग्रामपंचायतीची माहिती मोबाईलवर पाहू शकेल. – या माध्यमातून पारदर्शकताही येईल आणि प्रकल्पांच्या कामांनाही गती दिली जाईल. स्वामित्व योजना – स्वामित्व योजनेतून ग्रामस्थांना बरेच फायदे मिळतील. यामुळे मालमत्तेवरुन होणारा गोंधळ आणि भांडणे संपतील. – सर्व गावांमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून मॅपिंग केले जाईल. – प्रत्येकाला मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. – खेड्यातील विकास योजनांच्या नियोजनास मदत होईल. याद्वारे आपण शहरांप्रमाणे खेड्यांमध्येही बॅंकांकडून कर्ज घेण्यास सक्षम असेल.
