नवी दिल्ली – खासगी क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी लार्सन अँड टुब्रोच्या सहकार्याने डीआरडीओने मॉड्यूलर पुलाची रचना आणि विकास केला आहे. हा पूल भारतीय लष्करात दाखल झाला आहे. माणेकशॉ सेंटर, नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमाला भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान तसेच डीआरडीओ आणि संरक्षण मंत्रालयाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

या अत्याधुनिक मॉड्युलर ब्रिजच्या समावेशामुळे आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजिनियर्सच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठिकाणीही सैन्य आणि टाक्या तैनात करणे सोपे होईल.

लष्कराला ४१ मॉड्यूलर ब्रिज मिळतील
संरक्षण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मॉड्युलर पुलाच्या २५८५ कोटी रुपयांच्या कराराला मंजुरी दिली होती. या करारांतर्गत मॉड्यूलर पुलांचे ४१ संच बांधले जाणार आहेत. मॉड्युलर पुलामुळे सीमेवर लष्कराच्या हालचालीत लक्षणीय वाढ होईल. विशेषत: पश्चिम सीमेवरील आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीत मोड्युलर पुलाचा मोठा फायदा होणार आहे. मॉड्युलर ब्रिजचा हा करार संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाला चालना देईल.

मॉड्यूलर ब्रिजमध्ये एक हेवी मोबिलिटी व्हेइकल, दोन लाँचर व्हेइकल्स आहेत. मॉड्यूलर पुलांचा प्रत्येक संच ४६ मीटर लांबीचा यांत्रिक पूल बांधण्यास सक्षम आहे. हे मॉड्यूलर पूल लष्कराच्या मॅन्युअली लाँच केलेल्या मीडिया गर्डर पुलांची जागा घेतील. मॉड्युलर ब्रिजच्या मदतीने कमी वेळेत लांब पूल बांधता येतो. हा मॉड्यूलर पूल संरक्षण क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या क्षमतेचा पुरावा आहे.