नवी दिल्ली – द्रौपदी मुर्मू देशाच्या नव्या राष्ट्रपती झाल्या आहेत. त्या देशातील पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती आहेत. देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पद भूषवणाऱ्या मुर्मू या दुसऱ्या महिला आहेत. आजपासून सरकारची सर्व कामे त्यांच्या नावावर होतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर निर्णय केंद्र सरकार घेईल पण त्यावर राष्ट्रपतींचा शिक्कामोर्तब होईल. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाहीत. हे सर्व असूनही, त्यांच्याकडे काही विशेष अधिकार आहेत.

मुर्मू किती वेळा राष्ट्रपती होऊ शकतात?

एकदा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यावर ते पाच वर्षे पदावर राहतात. त्यानंतर त्यांना पुन्हा निवडूण यावे लागते. फेरनिवडणुकीसाठी मर्यादा नाही. म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर व्यक्ती कितीही वेळा विराजमान होऊ शकते. मात्र, आतापर्यंत केवळ राजेंद्र प्रसाद यांनी एकापेक्षा जास्त वेळा हे पद भूषवले आहे. देशाचे पहिले राष्ट्रपती दोनदा निवडून आले. त्यांनी हे पद 12 वर्षांहून अधिक काळ सांभाळले.

मुर्मू राष्ट्रपती असताना त्यांना कोणते अधिकार असतील?

घटनेच्या कलम 53 नुसार, संघाची कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतीकडे निहित आहे. त्यांचा वापर थेट किंवा मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून करतात. कोणतेही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकतात आणि त्याला अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनासंदर्भात अधिकार आहेत. केंद्र-राज्य आणि आंतर-राज्य सहकार्यासाठी आंतर-राज्य परिषद नियुक्त करतात. राष्ट्रपती पंतप्रधान, त्यांचे मंत्रिमंडळ, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांचीही नियुक्ती करतात. यासोबतच राष्ट्रपती राज्यांचे राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त, अॅटर्नी जनरल यासारख्या घटनात्मक नियुक्त्याही करतात.

राष्ट्रपतींना व्हेटोचा अधिकार आहे का?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक कायदा होण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय करता येत नाही. राज्यघटनेच्या कलम 11 मध्ये राष्ट्रपतींच्या व्हेटो पॉवरचा उल्लेख आहे. त्यानुसार त्यांना तीन प्रकारचे व्हेटो अधिकार आहेत.

एक्स व्हेटो: हे फक्त दोन प्रकरणांमध्ये वापरले जाऊ शकते. प्रथम, जर संसदेने मंजूर केलेले विधेयक खाजगी विधेयक असेल. दुसरे- एखाद्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास.

निलंबित व्हेटो: या व्हेटोचा वापर करून, राष्ट्रपती मनी बिल वगळता कोणतेही विधेयक राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी परत करू शकतात. तथापि, संसद हे विधेयक दुरुस्तीसह किंवा त्याशिवाय पुन्हा पास करू शकते आणि ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. असे झाल्यावर त्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती देणे बंधनकारक असते.

पॉकेट व्हेटो: या परिस्थितीत, बिल मंजूर किंवा नाकारत नाही किंवा परत करत नाही, परंतु ते अनिश्चित काळासाठी राखून ठेवले जाते. वास्तविक, राज्यघटनेत विधेयकाबाबत राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्याच्या कालमर्यादेचा उल्लेख नाही. याचा वापर करून राष्ट्रपती एखाद्या विधेयकाला कायदा होण्यापासून रोखतात. मात्र, ही राज्यघटनेत नमूद केलेली तरतूद नाही.

राष्ट्रपतींना किती वेतन मिळेल?

राष्ट्रपतींना दरमहा पाच लाख रुपये वेतन मिळते. 2017 पर्यंत राष्ट्रपतींना दरमहा 1.5 लाख रुपये वेतन मिळत होते. 2018 मध्ये ते वाढवून पाच लाख करण्यात आले. राष्ट्रपतींना वेतनासोबतच अनेक अतिरिक्त भत्तेही मिळतात. यामध्ये मोफत वैद्यकीय, निवास आणि आयुष्यभर उपचार सुविधांचा समावेश आहे.

सरकार दरवर्षी राष्ट्रपतींचे निवासस्थान, कर्मचारी, भोजन आणि पाहुण्यांच्या मेजवानीवर सुमारे 2.25 कोटी रुपये खर्च करतात. राष्ट्रपती हे तिन्ही सैन्यांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. तो तिन्ही लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करतो. यासोबतच राष्ट्रपती युद्ध आणि शांततेचा कालावधीही जाहीर करतात. राष्ट्रपती राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक आणीबाणी लादू शकतात. कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.