नगर (प्रतिनिधी) – ज्येष्ठ नेते शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री होते. त्याचवेळी नव्या कृषी कायद्याचा मसुदा तयार झाला. याशिवाय ज्यावेळी नव्या कृषी कायद्यावर सभागृहात चर्चा झाली, त्यावेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार गैरहजर होते. त्यामुळे नव्या कृषी कायद्याला नव्हे, तर ज्येष्ठ नेते पवार यांचा सिस्टिमला विरोध असल्याची टीका केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व भाजप नेते पाशा पटेल यांनी आज येथे केली.

पटेल यांनी आज नगरमधील माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी नवे कृषी कायदे, शरद पवार यांची भूमिका, यावर सविस्तर भाष्य केले. दिल्लीत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन शेतीच्या मूळ प्रश्‍नांपासून भरकटलेले आहे. केवळ राजकारण डोळ्यांसमोर ठेवून हे आंदोलन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पटेल यांनी केला.

केंद्र सरकराने आणलेल्या नवीन शेतकरी विषयक कायद्याविरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत आहे. खरे तर ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. वास्तविक पाहता शरद पवार कृषिमंत्री असताना सध्याच्या नवीन शेतकरी कायद्याचा मसुदा तयार झाला. त्यावेळी त्यांनी विरोध केला नाही. शेती हा पवारांचा आत्मा आहे, असे म्हटले जाते. मग त्या कायद्याविषयी राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना पवार येथे गैरहजर का राहिले? त्यामुळे त्यांचा कृषी कायद्याला नव्हे, तर अंमलबजावणीला विरोध आहे, असे स्पष्टपणे दिसते, अशी टीकाही पटेल यांनी केली.

किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) कायदा करा, या मागणीसाठी पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांनीच आंदोलन सुरू केले. मात्र, उर्वरित देशभरील संघटनांनी नवीन कृषी कायद्याचे स्वागतच केले आहे. महाराष्ट्रातन केवळ राजू शेट्टींचा अपवाद वगळता सर्वांनीच या कायद्याला पाठबळ दिले, असा दावाही पटेल यांनी केला. नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्रात कुठेही आंदोलन झालेले नाही, असेही ते म्हणाले.

देशातील शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल…!

देशातील शेतकऱ्यांच्या मुलांनीच व्यापारी व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याच दिशेने सरकारने तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना कृषी प्रशिक्षण केंद्रातून प्रशिक्षण व मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच नवीन कायद्यांमुळे दलालांची साखळी तोडता येईल. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी वगळता देशातील अन्य शेतकऱ्यांना नव्या कायद्यामुळे आनंदच असल्याचा दावा पाशा पटेल यांनी केला.