पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा}- जिल्हा नियोजन समितीकडील (डीपीसी) दलित वस्ती विकास अंतर्गत ग्रामीण जिल्ह्यासाठी असणारा १० कोटी रुपयांचा निधी परस्पर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्राकडे वळविला जाणार आहे. शहरातील आमदारांकडून महापालिका क्षेत्रातील दलित वस्त्यांकडे हा वळविण्यासंदर्भात हालचाली सुरु आहेत. त्‍यामुळे ग्रामीण भागातील आमदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने दलित वस्ती विकासासाठी सुमारे 36 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीमधून ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दलित वस्त्यांमधील रस्ते तसेच नागरी सुविधा आणि विकासाची कामे केली जातात. हा निधी ग्रामीण क्षेत्रासाठी वापरला जातो, असे असताना जिल्हा नियोजन समितीकडून १० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकांकडे वर्ग करण्यासाठी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांकडे सूचना देण्यात आली आहे.

प्रामुख्याने ग्रामीण क्षेत्रासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद केली जाते. शहरी भागात दलित वस्ती अथवा शहर सुधार योजनेमधून या वस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध केला जातो. त्यासाठी पुरेसा निधी देखील उपलब्ध आहे असे असताना देखील ग्रामीण क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचा सुमारे दहा कोटी रुपयांचा निधी महापालिका क्षेत्रातील दलित वस्त्यांकडे वळविण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीवर दबाव टाकला जात आहे. यासंदर्भात जिल्ह्याच्या ग्रामीण क्षेत्रातून निवडून येणारे आमदार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.