राजगुरुनगर – सन २००८ साली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन डाऊ केमिकल कंपनीच्या गेटवर जाळपोळ करीत आंदोलन करणाऱ्या हभप बंडातात्या कराडकर, हभप मधुसूदन महाराज पाटील यांच्यासह यांच्यासह ४४ आंदोलकांची आज (दि.२९) राजगुरूनगर येथील अतिरिक्तजिल्हा व सत्र न्यायालायने पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली.

पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील शिंदे गावाची ११० एकर गायरान जमीन शासनाच्या एमआयडीसी विभागाने २००७ साली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन असलेल्या डाऊ केमिकल कंपनीला दिली होती. कंपनीसाठी जमीन मिळाल्यावर प्रथम कार्यालय बांधून कंपनी उभारण्याचे काम सुरु केले होते. मध्य प्रदेशातील भोपाळ वायू दुर्घटनेशी संबंधित असलेल्या कंपनीची डाऊ ही दुसरी शाखा आणि केमिकल कंपनी असल्याने प्रथम शिंदे ग्रामस्थांनी कंपनीला विरोध करून आंदोलन सुरु केले.

कंपनीला शासनाने सपोर्ट करून कंपनी विरुद्धचे आंदोलन मोडीत काढण्याचे प्रयत्न पोलिस बळाच्या जोरावर सुरु होते. ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांचे अखिल भारतीय लोकशासन आंदोलन संघटना तसेच हभप बंडातात्या कराडकर यांची अखिल भारतीय वारकरी संघटना आणि सचिन शिंदे यांची महाराष्ट्र व्यसनमुक्ती संघटना, आळंदीतील सद्गुरू जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्थेतील तसेच आळंदीतील वारकरी विद्यार्थी, कीर्तनकार मंडळी या सर्वांच्या माध्यमातून डाऊ कंपनी हद्दपारीसाठी दररोज आंदोलन सुरु होते.

या खटल्याची माहिती अशी की, दि. २५ जुलै २००८ रोजी खेड तालुक्यातील शिंदे गावात डाऊ केमिकल या अतिविषारी कंपनी होऊ नये यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलना दरम्यान आंदोलकांनी तोडफोड, जाळपोळ केली होती. आंदोलनानंतर पोलिसांनी मधुसूदन महाराज पाटील, शांताराम बबन पानमंद, पंडित दशरथ पानमंद, गोरक्ष भगवंत पानमंद, विठ्ठल बबन पानमंद, शांताराम विष्णू टेमगिरे, शांताराम माउली पानमंद, शांताराम बाबुराव पानमंद, सुनील दत्तात्रय देवकर, अंकुश बाबुराव घनवट, हभप बंडा तात्या कराडकर, विनायक भीका पानमंद, सचिन देवकर, शिवाजी मिंढे यांच्यासह १५० ते २०० स्थानिक आंदोलकांवर चाकण पोलीस ठाण्यात भादंवि ३९५, ४३५, ४३६,३७ अन्वये गुन्हे दाखल केले होते.

सरकार कंपनी होण्यासाठी पोलीस बळाच्या वापराने प्रयत्न करीत असताना कंपनी विरुद्धचे आंदोलन चिघळत चालले होते. सरकार आपले ऐकत नाही ही आंदोलकांची मानसिकता झाल्याने त्यांनी २५ जुलै २००८ रोजी सकाळी कंपनीत घुसून कंपनी पेटवून दिली आणि आंदोलक फरार झाले. कंपनी पेटवून दिल्याची घटना समजताच तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे इंग्लंड देशाच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण होते.

सरकारने तात्काळ कंपनी उभारणीला स्थगिती दिली आणि कंपनी हद्दपार झाली. राजगुरूनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सलग १५ वर्ष हा खटला सुरु होता. खटल्याच्या तारखेला येताना आंदोलकांची दमछाक झाली होती. खटला चालू असताना ४४ आंदोलकांपैकी पाच प्रमुख आंदोलकांचे निधन झाले आहे. त्याचा निकाल आज न्यायाधीश एस पी पोळ यांनी दिला. सबळ पुराव्या अभावी आंदोलन कर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. आंदोलकांच्या वतीने ॲड. पोपटराव तांबे यांनी काम पहिले.

आंदोलकांचे वकील ॲड. पोपटराव तांबे म्हणाले, कोणीही गुन्हेगार नाही कोणत्याही गुन्ह्याचा संबंध नसताना केवळ अति विषारी डाऊ केमिकल या कंपनी नको म्हणून आंदोलनन केले म्हणून सरकारने निष्पाप आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र खुदा के घर देर है अंधेर नही १५ वर्षाच्या लढ्यानंतर आंदोलकांविरोधात कोणताही सबळ पुराव्या अभावी न्यायालयाने सर्वांची या खटल्यातून मुक्तता केली आहे.

खऱ्या अर्थाने आम्हाला न्याय मिळाला
वारकरी आंदोलनाचे प्रमुख मधुसूदन महाराज पाटील यांनी सांगितले, संत भूमीत होणाऱ्या अति विषारी डाऊ कंपनी विरोधात शासनाने वेळीच दखल घेतली नाही. वारकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत. रासायनिक अति विषारी डाऊ कंपनीला वारकऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या बरोबरीने शह दिला. मात्र सरकारने आमच्यावर गुन्हे दाखल केले. गुन्हे मागे घेण्याचे सरकारने आश्वासन दिले मात्र ते पाळले नाही. आम्ही १५ वर्षे न्यायालयीन लढाई लढलो. जगात चॅलेंज नसणाऱ्या डाऊ केमिकल विरोधात वारकऱ्यांचा लढा जगाच्या इतिहासात नोंद करणारा असा आहे. या कंपनीला आम्ही शह दिला आणि तिला हद्दपार केले.

स्थानिक आंदोलक सुनील देवकर म्हणाले, अति विषारी कंपनी गावात होणार होती त्यामुळे आम्ही उध्वस्त होणार होतो. सरकारकडे अनेकदा मागण्या केल्या सनदशीर मार्गाने आंदोलन केले मात्र शासनाकडून दबाव येत होता. शेवटी आम्ही कंपनी पेटवून दिली. त्यानंतरही दहा दिवस गावात पोलीसांची धरपकड सुरु होती. अखेर आमच्या आंदोलनामुळे डाऊ केमिकल कंपनी हद्दपार झाली. मात्र आमच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले गेले. १५ वर्षे हा न्यायालयीन लढा लढलो. आमची त्यातून सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता झाली. एकही रुपया न घेता ॲड. पोपटराव तांबे यांनी १५ वर्षे न्यायालयात बाजू मांडली. या पुढे गावात अशा केमिकल व नागरिकांच्या आरोग्याला हानिकारक ठरणाऱ्या कंपन्यांना येऊ देणार नाही अशी आमची भूमिका राहील.