मुंबई – साकीनाका बलात्कार आणि मृत्यूप्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी राज्य शासन संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले.

या घटनेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पाहात असून पीडितेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल, असे आयोगास सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पिडीत महिलेच्या मुलांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही असे सांगून या परिवारास महिला बाल कल्याण विभागाच्या मनोधैर्य योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आर्थिक सहाय्य तातडीने दिले जाईल.

या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण व पालन पोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाच्या उपाध्यक्षांना सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आयोगाचे उपाध्यक्ष हलदार यांना विनंती केली की, ज्या निराश्रित व अनाथ महिला रस्त्यांवर राहतात त्यांच्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून घरकूल योजना सुरू करता येते का या संदर्भात विचार करता येवू शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरुपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र शासनास सूचना करावी, असेही ठाकरे म्हणाले.