पुणे -पुणे जिल्ह्यात रिंगरोडचे काम आता कुठल्याही कारणामुळे रखडणार नाही. रिंगरोडच्या कामात कुणी अडथळे आणत असेल तर त्याचा मुलाहिजा ठेवू नका, अशा कडक शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. मुंबई येथे पुणे जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतला. उपमुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पवार यांनी पहिल्यांदाच जिल्ह्यातील महत्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, दर आठवड्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढवा घेतला जाईल. प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले जातील. ज्या विकासप्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजूरी, सहकार्य लागेल ते तत्काळ देण्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे. आवश्‍यकतेनुसार त्यांची भेट घेऊन राज्यातील प्रश्‍न मार्गी लावण्यात येतील. या पुढच्या काळात राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणं हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असणार आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी,” असे आदेशही पवार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.

अतिक्रमणे तत्काळ दूर करा…

विकासकामात अडथळे ठरत असलेली अतिक्रमणे तत्काळ दूर करा. ज्या प्रकल्पांना केंद्राची परवानगी, मदत, सहकार्य अपेक्षित असेल त्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने मुख्यमंत्री यांना सादर करा. त्याची प्रत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे द्या, अशा सूचनाही पवार यांनी दिल्या. तसेच प्रकल्पांसाठीची अशी बैठक दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करून विकासकामातील अडथळे दूर करण्यात येतील तसेच सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जातील, असा विश्‍वासही पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रकल्पांचा घेतला आढावा
पुणे मेट्रोच्या मार्गिका 1, 2 आणि 3, पुणे नाशिक रेल्वे, ‘सारथी’चं प्रशिक्षण केंद्र, सातारा आणि अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, कोकणातील 93 पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या कोकण सागरी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, पुणे रिंग रोड, मुंबईतील जीएसटी भवन, पुणे येथील कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, पंढरपूर शहर आणि विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास आदी विकासकामांच्या प्रगतीचा तसेच निधी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला.