Donation Theft Case: अयोध्या राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. त्यांनी याविषयी बोलताना, “जे घडले आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. जगभरातील हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. तसेच या दान चोरीसाठी विश्व हिंदू परिषद जबाबदार नाही. ” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

त्यासोबतच चंपत राय यांच्यावरील कारवाईबाबत बोलताना, “त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचार करण्यापूर्वी ते तपास पूर्ण होण्याची वाट पाहतील.” असे म्हणाले.

एका मुलाखतीत त्यांनी याविषयी आपले मत मांडले आहे. पुढे बोलताना त्यांनी, “राम मंदिर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे स्पष्ट झाले की, विश्व हिंदू परिषदेचे काम पूर्ण झाले आहे. राम मंदिराचे बांधकाम किंवा संचालन यासाठी विश्व हिंदू परिषद जबाबदार नाही.”असेही त्यांनी म्हटले आहे.

चंपत राय यांच्यावरील कारवाईबद्दल ते काय म्हणाले?  (Donation Theft Case)

चंपत राय यांच्यावरील कारवाईबाबत ते म्हणाले, “या प्रकरणातील एसआयटीच्या तपासानंतर चंपत राय यांनी मंदिर ट्रस्टच्या सरचिटणीस पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला. तपासाचा निकाल लागण्यापूर्वीच तुम्हाला त्यांना बडतर्फ करायचे आहे, पण राय यांच्यावर कोणीही आरोप केलेला नाही. आरोप त्यांच्या ड्रायव्हरवर आहेत.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, चंपत राय हे विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत, परंतु विश्व हिंदू परिषदेने त्यांना ट्रस्टच्या सरचिटणीस पदावर समाविष्ट केलेले नाही आणि यासाठी आम्ही जबाबदार नाही. अहवालानुसार, ते म्हणाले, “ते निष्काळजीपणासाठी दोषी असू शकतात हे मी मान्य करतो.”

विश्व हिंदू परिषदेच्या आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षांच्या चार मागण्या    (Donation Theft Case)

लोक कुमार यांनी जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी एफआयआर, जलदगती तपास, फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात खटला आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी यापूर्वी त्यांच्या  सोशल मीडियावर उगवत्या सूर्यातील भव्य राम मंदिराचे चित्र असलेले एक पोस्टर शेअर केले होते. या पोस्टरमध्ये, त्यांनी मंदिर ट्रस्टमधील कथित अनियमितता दूर करण्यासाठी चार मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत.

पहिली मागणी म्हणजे कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यासाठी तात्काळ एफआयआर दाखल करणे. दुसरी मागणी म्हणजे मंदिराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सुरू असलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या तपासाला गती देण्याची गरज. आलोक कुमार यांनी दररोज सुनावणी आणि वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयाची स्थापना किंवा ते कार्यान्वित करण्याची मागणीही केली. दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

उत्तर प्रदेश सरकारची एसआयटीची स्थापना 

उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. हे एसआयटी देणगी खाती, जमिनीचे व्यवहार, हरवलेल्या मौल्यवान वस्तू आणि कार्यपद्धतीतील त्रुटींची चौकशी करत आहे. एसआयटीने आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. दरम्यान, ट्रस्टने कोणत्याही मोठ्या अनियमिततेचे खंडन केले आहे.