वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का दिला आहे. शिकागो परिसरात नॅशनल गार्ड सैन्य तैनात करण्यास न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला परवानगी नाकारली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्ष शासित भागात गार्ड तैनात करण्याची ट्रम्प यांची योजना होती. तथापि, आपल्या विरोधकांना शिक्षा करण्याचा आणि मतभेद दडपण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून ट्रम्प यांच्यावर केली जात होती. इलिनॉयचे अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांनी दाखल केलेल्या कायदेशीर आव्हान याचिकेवरून शेकडो नॅशनल गार्ड सैन्य तैनात करण्यास प्रतिबंध घालण्याच्या मागणीला न्यायाधीशांनी मान्यता दिली. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने खटल्याची सुनावणी सुरू असताना तैनातीला परवानगी देण्याचा प्रयत्न केला होता. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, या सुरुवातीच्या टप्प्यावर, इलिनॉयमध्ये कायदे लागू करण्यासाठी लष्कराला परवानगी देणाऱ्या अधिकाराचा स्रोत ओळखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. नॅशनल गार्ड सैन्यावर संघीय नियंत्रण घेण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार केवळ असाधारण परिस्थितीतच लागू होतो. बुधवार डेमोक्रॅटिक सिनेटरनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ३० राजदूतांना परत बोलावण्याचा निर्णय मागे घेण्यास सांगितले. त्यांनी इशारा दिला की या निर्णयामुळे एक धोकादायक नेतृत्व पोकळी निर्माण होते ज्यामुळे रशिया आणि चीनसारख्या विरोधकांना त्यांची पोहोच वाढवता येते.
