Donald Trump: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल वाहतूक मार्गिका असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद पडली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किमान सात देशांना युद्धनौका पाठवण्याची विनंती केली आहे. मात्र तेलाचे भाव गगनाला भिडत असतानाही या देशांनी सावध भूमिका घेत ट्रम्प यांच्या विनंतीला नकार दिला आहे किंवा स्पष्ट उत्तर टाळले आहे. होर्मुझची स्थिती काय आहे? होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात धोकादायक सागरी मार्गिका बनली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांपूर्वी युद्ध भडकल्यानंतर या मार्गिकेतून जाणारी तेलवाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. या अरुंद जलमार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल वाहतूक होते. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सामुद्रधुनी बंद नसल्याचे म्हटले असले तरी “शत्रू जहाजांना” प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी कोणाला विनंती केली? ट्रम्प यांनी चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी या देशांना युद्धनौका तैनात करण्याची विनंती केली आहे. मध्यपूर्वेतील कच्च्या तेलावर सर्वाधिक अवलंबून असलेल्या या देशांनीच होर्मुझ खुली ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. कोणत्या देशाने काय उत्तर दिले? ऑस्ट्रेलिया — कॅबिनेट मंत्री कॅथरिन किंग यांनी स्पष्ट केले की ऑस्ट्रेलिया युद्धनौका पाठवण्याचा कोणताही विचार करत नाही. जर्मनी — सरकारच्या प्रवक्त्याने ठाम भूमिका घेत सांगितले की बर्लिन या युद्धात किंवा सामुद्रधुनी खुली करण्याच्या कोणत्याही लष्करी प्रयत्नात सहभागी होणार नाही. हा संघर्ष नाटो संरक्षण कराराशी संबंधित नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जपान — ही विनंती आपल्या कायदेशीर चौकटीत बसते का याची तपासणी सुरू असली तरी सध्या सागरी कारवाईचा विचार नसल्याचे जपानने स्पष्ट केले. दक्षिण कोरिया — कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल विचार आणि अमेरिकेशी सल्लामसलत आवश्यक असल्याचे दक्षिण कोरियाने म्हटले आहे. ब्रिटन — पंतप्रधान किर स्टार्मर यांनी लष्करी बांधिलकीऐवजी राजनैतिक संवादावर भर दिला आहे. हेही वाचा – शेअर बाजारात शेवटच्या तासात मोठी उसळी; सेन्सेक्स 938 अंकांनी वधारला, निफ्टी 23,408 वर बंद देश नकार का देत आहेत? मध्यपूर्व सुरक्षा विश्लेषक रॉजर शनाहन यांच्या मते या देशांनी सुरुवातीपासूनच इराणविरुद्धच्या युद्धाला विरोध केला होता. ज्या युद्धाला आपण पाठिंबा दिला नाही, त्यात लष्करी सहभाग घेण्याची या देशांची अजिबात इच्छा नाही. होर्मुझ संरक्षण मोहिमेत सहभागी होणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे या युद्धात उतरणे, असे या देशांना वाटते. शिवाय ट्रम्प यांच्या भाषेनेही गोंधळात भर घातली आहे. “हे तुमचे क्षेत्र आहे, तुम्हीच सांभाळा” आणि “अमेरिका आता होर्मुझवर फारसी अवलंबून नाही” अशा वक्तव्यांमुळे जागतिक सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक व्यवहाराचा प्रश्न बनवला गेला आहे. जपानसारख्या देशांसमोर सक्रिय युद्धक्षेत्रात युद्धनौका पाठवण्याबाबत कठोर कायदेशीर अडथळेही आहेत. चीनची भूमिका निर्णायक – या संपूर्ण प्रकरणात चीनची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची ठरत आहे. ट्रम्प यांनी होर्मुझमधील चीनच्या सहकार्याला येऊ घातलेल्या शी जिनपिंग यांच्याशी शिखर परिषदेशी थेट जोडले आहे. चीनने मदत केली नाही तर बीजिंग दौरा पुढे ढकलू, असे ट्रम्प यांनी ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत सुचवले. अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री क्रिस राइट यांनी चीनने “रचनात्मक भागीदार” व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र चीनच्या दूतावासाने ठोस उत्तर टाळत केवळ “तणाव कमी करण्या”वर भर दिला. चीनचे इराणशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युद्धाला पाठिंबा देण्याचे चीनला कारण नाही. शिवाय दीर्घकाळ ऊर्जा संकट सहन करण्याची चीनची क्षमता इतर देशांपेक्षा अधिक असल्याने ट्रम्प यांच्या विनंतीला नकार देण्याची चीनची ताकद जास्त आहे. रात्रीत निघणार नाही तोडगा – केवळ राजकीय अडचणीच नव्हे, तर व्यावहारिक अडचणीही मोठ्या आहेत. शनाहन यांच्या मते, युती आघाडीसाठी नौदल सहाय्य उभारणे ही रात्रीत होणारी गोष्ट नाही. पर्शियन आखातात युद्धनौका “अचानक” आणता येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय एकमताचा अभाव आणि या व्यावहारिक अडचणी यांमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे.
