वॉशिंग्टन – भारतातील अदानी उद्योग समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी व त्यांच्या काही प्रमुख अधिकार्यांविरोधात अमेरिकेत भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी होऊन न्यायालयात खटला नोंदविण्यात आला आहे. ज्या कायद्याच्या आधारे ही चौकशी झाली तो कायदा पाच दशक जुना आहे. यामध्ये परदेशातील भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्याची मुभा न्यायव्यवस्थेला देण्यात आलेली आहे. या कायद्याचा आढावा घेण्याची सूचना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या न्याय विभागाला केली आहे. तूर्तास या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करावी असा कार्यकारी आदेश ट्रम्प यांनी जारी केला. यामुळे अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौर्यावर पोहोचणार असतानाच ट्रम्प यांनी या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. 1977 मध्ये अमेरिकेत फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस कायदा तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार अमेरिकन कंपन्यांना व परदेशी कंपन्यांना व्यवसाय मिळविण्यासाठी भ्रष्टाचार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. आता या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या अखत्यारीतील न्याय विभागाने अदानी आणि त्यांच्या सहकार्यावर 250 दशलक्ष डॉलरच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी खटला नोंदविला होता. भारतातील काही अधिकार्यांना सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळविण्यासाठी ही लाच दिली गेली असल्याचे सांगण्यात आले होते. यानंतर अदानी उद्योग समूहाने अमेरिकेच्या माध्यमातून आकर्षित केलेल्या परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. किंबहुना या खटल्यानतर अदानी समूहाच्या शेअरच्या भावात घट झाली होती. आढावा घेतला जाणार या कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी ट्रम्प यांनी न्याय विभागाला सहा महिन्याची मुदत दिली आहे. दरम्यानच्या काळात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही.कायदा विभाग सहा महिन्यानंतर कोणता अहवाल सादर करतो याबाबत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या चालू असलेल्या न्यायप्रक्रियेबाबत काय होणार आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. आढाव्यानंतर जो निर्णय घेतला जाईल त्या निर्णयाच्या चौकटीत पुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेतील खासदारांचा विरोध अदानी यांच्या विरोधात चौकशी सुरू करण्याला अमेरिकेतील डझनभर खासदारांनी विरोध केला आहे. या कथित चौकशीमुळे भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता या खासदारांनी व्यक्त केली आहे. भारत अमेरिकेची मैत्री राजकारण, व्यापार आणि अर्थकारणाच्या पलीकडची आहे. दोन्ही देश सांस्कृतिक दृष्टया आणि राजकीय दृष्टया एकवटलेले आहेत. या चौकशीमुळे या संबंधावर परिणाम होऊन अमेरिकेचे नुकसान होऊ शकते. अदानी यांची चौकशी करण्याची गरज नसल्याचेही खासदारांनी म्हटले आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर अदानी समूहाच्या शेअरच्या भावात एकूणच शेअर बाजारातील नकारात्मक परिस्थितीमुळे घसरण झाली.
