Donald Trump on US court: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेले जड आयात शुल्क रद्द केले आहे. काल दिलेल्या निर्णयात, न्यायालयाने ६-३ मतांनी ट्रम्प यांनी हे शुल्क लादण्यासाठी वापरलेले आणीबाणीचे अधिकार अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्पच्या आर्थिक योजनांना मोठा धक्का बसला आहे असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे ऐकले नाही. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला निराशाजनक म्हटले. न्यायालयाने लज्जास्पद निर्णय घेतला आहे. ट्रम्पने सर्व देशांवर लावला १० टक्के कर Donald Trump on US court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज दिसत असताना, ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर १० टक्के कर वाढवण्याची घोषणा केली. त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, “माझ्याकडे शुल्कांवर अधिक पर्याय आहेत. आता मी जास्त कर लावू शकतो. अमेरिकेची आर्थिक सुरक्षा आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांच्या दबावाला बळी पडले. मी इतर राष्ट्रपतींपेक्षा चांगले निर्णय घेतले. मी अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा दिला.” “अमेरिकेचे रक्षण करण्यासाठी मी आणखी जास्त दर लादू शकतो.” ट्रम्प म्हणाले की १०% जागतिक दर लादू शकतो. Donald Trump on US court: ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला लज्जास्पद म्हटले जेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांच्याविरुद्धच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या वेळी, ट्रम्प डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांच्या सुमारे २४ गव्हर्नरांसोबत खाजगी बैठकांमध्ये होते. एकमताने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी ते “लज्जास्पद” म्हटले. सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ट्रम्प यांनी लादलेल्या करांना जनतेने चांगला प्रतिसाद दिला नाही. खरं तर, जनतेचा असा विश्वास होता की करांमुळे महागाई वाढत आहे आणि खर्च भागवणे कठीण होत आहे. ट्रम्पच्या दरांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? Donald Trump on US court: सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की अमेरिकन संविधान स्पष्टपणे काँग्रेसला दर किंवा शुल्कासह कर लादण्याचा पूर्ण अधिकार देते. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निर्णयात लिहिले आहे की, “राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी राष्ट्रपती किंवा कार्यकारी मंडळाला कर लादण्याचा कोणताही अधिकार दिला नाही.” हेही वाचा:US court on Trump Tariff : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका ; टॅरिफला ठरवले बेकायदेशीर तीन न्यायाधीश – सॅम्युअल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ – यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली. न्यायमूर्ती कॅव्हानॉ यांनी सांगितले की हे दर चांगले आहेत की वाईट धोरणात्मकदृष्ट्या, ते कायदा, इतिहास आणि पूर्वीच्या निर्णयांवर आधारित पूर्णपणे वैध आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचे अधिकारी त्यांना टाळण्याचा मार्ग शोधतील का? मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स यांनी पुढे म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्या (IEEPA) अंतर्गत कोणत्याही राष्ट्रपतीला असे दर लादण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही, म्हणून अशी शक्ती कधीच अस्तित्वात नव्हती. हा निर्णय ट्रम्पला दर लादण्यापासून पूर्णपणे रोखत नाही, कारण ते इतर कायदे वापरू शकतात. मात्र , ते त्यांच्या काही अधिकारांना लक्षणीयरीत्या मर्यादित करते. तरीही, ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ते इतर मार्गांनी कर व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
