अमेरिकेने व्हेनेझुएलासारख्या छोट्या देशामध्ये जाऊन केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने तातडीची बैठक आयोजित करून अमेरिकेच्या या दादागिरीबाबत चिंता व्यक्त केली असली, तरी त्यामुळे फारसा काही फरक पडेल असे दिसत नाही. अमेरिकेने थेट व्हेनेझुएलामध्ये जाऊन त्या छोट्या देशाच्या अध्यक्षांनाच उचलून आपल्या देशात आणले आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. अशा प्रकारची घटना आधुनिक लोकशाही जगामध्ये घडत आहे हेच मुळात विचित्र आहे. एकीकडे रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाबाबत चिंता व्यक्त करण्याचा ढोंगीपणा करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसरीकडे दुसर्या देशात जाऊन तेथील अध्यक्षाला आपल्या देशात उचलून आणत आहेत ही घटना ठळकपणे उठून दिसत आहे. अमेरिकेच्या या दादागिरीबाबत जागतिक पातळीवर सर्वत्रच आवाज उठवण्याची गरज या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये टेरिफ पॉलिसीच्या निमित्ताने अमेरिकेने ही दादागिरी सुरू केली होती. अमेरिकेच्या जाचक अशा टेरिफ पॉलिसीमुळे जगात सर्वत्र अर्थव्यवस्था विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला होता आणि जागतिक व्यापाराचा समतोलही बिघडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो यांनी हजारो टन कोकेन अमेरिकेत पाठवल्याचा ठपका अमेरिकन सरकारने ठेवला आहे. याशिवाय त्यांच्यावर अपहरण, मारहाण, हत्येचे आदेश दिल्याचे आरोपही केले आहेत. दुसर्या एका स्वतंत्र देशाच्या प्रमुखाला अशा प्रकारे अटक करून त्यांच्यावर आपल्या देशात खटला दाखल करण्याची अमेरिकेची कृती जागतिक कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे हे उघड आहे. युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत अमेरिकेने अशा प्रकारची कारवाई करत असताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन केले नाही तर उल्लंघन केले आहे अशा प्रकारचा ठराव संमत केला असला तरी अमेरिकेने त्यालाही भीक घातलेली नाही. अमली पदार्थांची तस्करी करणार्या देशाच्या पाठीशी संयुक्त राष्ट्र आहे का, असा सवाल अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने या बैठकीत केला आहे, ज्याला कोणताही अर्थ नाही. कारण एखाद्या देशामधून अन्य देशांमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी होत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याचे इतर मार्ग उपलब्ध आहेत. पण एखाद्या देशाच्या प्रमुखालाच अशा प्रकारे अटक करून आपल्या देशामध्ये आणणे हे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये बसत नाही. याबाबत जागतिक समूहाने वेळीच योग्य भूमिका घेतली नाही तर अमेरिकेची दादागिरी अजूनच वाढू शकते. एकीकडे अमेरिकेने पुन्हा एकदा ग्रीनलँड आपल्याला द्यावे अशी मागणी पुढे रेटली आहे. लॅटिन अमेरिकेतील छोट्या छोट्या देशांनाही अमेरिकेच्या या दादागिरीबाबत आता चिंता वाटू लागली आहे. आपण महासत्ता आहोत आणि काहीही करू शकतो या भ्रमातून जर ट्रम्प यांचे सरकार याप्रकारे दहशतवादी पद्धतीने निर्णय घेत असेल तर जागतिक पातळीवर अशा धोरणाचा निषेध होण्याची गरज आहे. सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ‘अमेरिका आपल्या सुरक्षेच्या निमित्ताने व्हेनेझुएलासारख्या छोट्या देशावर कारवाई करून विनाकारण त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवत आहे’ हा कोलंबियाचा दावा योग्य आहे. अशा प्रकारची कारवाई म्हणजे युद्ध नाही हा अमेरिकेचा कांगावा मान्य होण्यासारखा नाही. एखाद्या देशाच्या अध्यक्षालाच अटक करून अशा प्रकारे अमेरिकेत आणले जाते तेव्हा त्याला युद्ध किंवा लष्करी कारवाई म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे याचा जाब अमेरिकन सरकारला द्यावाच लागेल. जुन्या काळात राज्यांमध्ये किंवा संस्थानांमध्ये लढाया होत असत तेव्हा दुसर्या राज्यातील पराभूत राजाला अटक करून आपल्या राज्यात आणले जात होते. पण 2026 मध्ये जेव्हा अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा अमेरिकेला फक्त जागतिक स्तरावर आपली दादागिरी दाखवून द्यायची आहे हाच त्याचा अर्थ घेता येतो. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये ठोस भूमिका घेण्याची गरज असलेल्या युनो सारख्या संघटनांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि अमेरिका या संघटनेला भीक घालत नाही हे पूर्वीच सिद्ध झाले आहे. जागतिक शांततेसाठी ज्या संघटनेची स्थापना झाली होती ती युनो आज अमेरिकेपुढे निष्प्रभ आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या या कृतीबाबत जर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही आणि निषेधाची भूमिका सार्वत्रिक स्तरावर जर देशांनी घेतली नाही तर अमेरिकेची दहशतवादी दादागिरी सातत्याने वाढत जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारे जगावर आपले वर्चस्व ठेवून महासत्ता म्हणून आपला प्रभाव कायम ठेवणे हेच सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एक कलमी धोरण आहे. अशा धोरणामुळे जागतिक पातळीवर अशांतता निर्माण होत आहे शिवाय अर्थव्यवस्था विस्कळीत होत आहेत हे लक्षात घेऊनच आता प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन अमेरिकेविरुद्ध एकत्रपणे आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. मुळात दुसर्या देशातील एखाद्या नागरिकावर कोणत्याही प्रकारे जर कारवाई करायची असेल तर अनेक प्रकारचे नियम पूर्ण करावे लागतात. अमेरिकेने या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांनाच अटक करून आपल्या देशात आणणे ही घटना पूर्णपणे अयोग्य आहे.
