कोणी प्लाझ्मा देता का प्लाझ्मा…? गरजूंच्या नातेवाईकांना जावे लागतेय दुसऱ्या शहरात
पुणे – ‘कोणी प्लाझ्मा देता का प्लाझ्मा…’ अशी म्हणत फिरण्याची वेळ आता करोना बाधित रुग्णांच्या नातेवाईकांवर आली आहे. शहरात प्लाझ्मा मिळणे कठीण झाल्याने आता परगावी जाऊन प्लाझ्मा आणण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. त्यामुळे काही शहरांमध्ये प्लाझ्मा विक्रीचे “ब्लॅक मार्केट’ तयार होण्याला सुरुवात झाली असून, सरकारने वेळीच याला पायबंद घातला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून प्लाझ्माचा तुटवडा निर्माण झाला असून, कराड, नगर, पंढरपूर येथून अनेकांनी प्लाझ्मा मिळवला आहे. करोना बाधित होऊन बरे झालेले रुग्ण प्लाझ्मा दानासाठी पुढे येतच नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यातून गेल्या काही दिवसांपूर्वी बाधितांचा वयोगट हा वय वर्षे 50च्या पुढीलच होता. प्लाझ्मामधील अँटिबॉडिजचा काऊंट हा सहाच्या पुढेच लागतो. याशिवाय पुरेसा प्लाझ्मा मिळण्यासाठी 28 ते 75 दिवसांतला प्लाझ्मा मिळणे आवश्यक आहे.
त्या कालावधीतले रुग्ण प्लाझ्मा दानासाठी पुढेच येत नाहीत, कारण ते बरे झाल्यानंतरही करोना झाल्याच्या शॉकमधून बाहेरच आलेले नसतात. एका प्लाझ्मादात्याला सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन ते अडीच तास लागतात. त्यामुळे एवढावेळ ते थांबायला तयार नसतात.
नातेवाईकांची होतेय फसवणूक
प्लाझ्मा मिळवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर अनेकजण करतात. त्यामध्ये संबंधितांचा मोबाइल नंबर असतो. रोज असे किमान दोनशे मेसेज अनेक ग्रुप्समध्ये फिरत असतात. त्याचा फायदा अनेक समाजकंटक उचलत आहेत आणि “मी डोनर आहे, प्लाझ्मा हवा असेल तर या नंबरवर गुगल पे करा’ अशी मागणी केली जाते. नातेवाईक लगेचच पैसे देतात परंतु कोणीही प्लाझ्मा देण्यासाठी येत नाही. एवढेच नव्हे तर “मी दुसऱ्या गावी आहे, मला प्रवास खर्च आधी द्यावा लागेल’ असे सांगून ऑनलाइन पैसे उकळणे असे प्रकारही यामध्ये खूप घडत आहेत. पैसापरीस पैसा जातो आणि वर मनस्ताप सहन करावा लागतो.
रुग्ण दाखल होण्याआधीच त्याच्या नातेवाईकांना “प्लाझ्मा आणा’ अशी चिठ्ठी देऊन पिटाळले जाते आणि तो प्लाझ्मासाठी फिरत असतो. अनेकजण सोशल मीडियाचा आधार घेतात आणि प्लाझ्माची मागणी करतात. मागच्या वर्षी असे प्रसंग फारसे घडत नव्हते, परंतु यावेळी हा प्रकार वाढला आहे. सगळे उपचार करून रुग्ण बरा नाही झाला, तर प्लाझ्माचा विचार केला जात होता. मात्र, आता रुग्ण दाखलही झालेला नसतो तर प्लाझ्माची मागणी होत आहे. याबाबत सरकारने “क्रायटेरिया’ ठरवला पाहिजे. प्लाझ्माबाबत विभागीय आयुक्तांनी “ऍप’ सुरू केले होते. मात्र, त्याचा उपयोग होत नाही. सरकारनेच आता यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे.
– प्रशांत कनोजिया, सामाजिक कार्यकर्ते
