वकिलांनाही फटकारले ः शाहीनबाग आंदोलनावरुन सर्वोच्च न्यायालय संतप्त
– केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली :  दिल्लीमधील शाहीनबाग येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) सुरु असलेल्या आंदोलनात चार महिन्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांचं मूल आंदोलनात जाऊ शकतं का ? असा सवाल विचारला. तसेच शाहीनबागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या मुलांच्या मातांसाठी आपण न्यायालयात आलो आहोत, असे म्हणणाऱ्या वकिलांनाही चांगलंच फटकारले.

शाहीनबागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान काही दिवसांपूर्वी थंडीमुळे एका चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मुंबईतील राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारप्राप्त शाळकरी विद्यार्थिनी झेन सदावर्ते हिने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहिले होते. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये लहान बाळं व मुलांना सहभागी करून घेण्यास मज्जाव करणारा आदेश काढावा आणि संबंधित सर्व प्रशासनांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी तिने पत्रातून केली होती.

या पत्राची सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दखल घेत त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. चार महिन्याच्या मोहम्मद जहान याला घेऊन त्याचं कुटुंब रोज शाहीनबाग येथील आंदोलनात सहभागी होत होते. 30 जानेवारीला थंडीमुळे त्याचा मृत्यू झाला. शाहीनबागमधील आंदोलकांनी बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना ग्रेटा थनबर्ग देखील लहान असतानाच आंदोलक झाली होती, असे सांगताना परिसरातील लहान मुलांच्या सुरक्षेसंबंधी काळजी व्यक्त केली.

मुलांना शाळेत पाकिस्तानी म्हटले जात असल्याचे वकिलांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी वकिलांना मुद्‌द्‌याला सोडून युक्तिवाद करु नये, असे सुनावले. जर कोणी मुद्‌द्‌याला सोडून बोलणार असेल तर आम्ही थांबवू. हे न्यायालय आहे. मातृत्वाचा आम्हीही सर्वोच्च सन्मान करतो, असे यावेळी न्यायालायने सांगितले.