अहमदाबाद  – गुजरातमधील करोना फैलाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने दोन आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन लागू करण्याची गरज आहे, अशी परखड भूमिका डॉक्‍टरांच्या संघटनेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.

करोना संकटामुळे गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या स्थितीची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू केली आहे. त्या ऑनलाइन सुनावणीत गुजरातमधील डॉक्‍टरांच्या वतीने डॉ. देवेंद्र पटेल यांना भूमिका मांडण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यानुसार, डॉ. पटेल यांनी ताज्या सुनावणीवेळी लॉकडाऊनची गरज अधोरेखित केली. राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक कार्यक्रम, मेळाव्यांवर पूर्ण बंदी घालावी. शक्‍य असल्यास 14 दिवसांसाठी संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करावा. ते शक्‍य नसल्यास जनतेच्या हालचाली नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कडक निर्बंध लादावेत.

करोनाबाधितांना बेडच्या निश्‍चितीसाठी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे बेडच्या उपलब्धतेची माहिती देणारी व्यवस्था सरकारने निर्माण करावी, असे त्यांनी सुचवले. डॉ.पटेल हे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) गुजरात शाखेचे अध्यक्ष आहेत. त्या शाखेचे गुजरातमधील 30 हजारहून अधिक डॉक्‍टर सदस्य आहेत. त्यामुळे डॉ.पटेल यांनी मांडलेल्या भूमिकेला महत्त्व आहे.

दरम्यान, गुजरात सरकारच्या वतीने ऍड. मनिषा शहा यांनी युक्‍तिवाद केला. लॉकडाऊनविषयी निर्णय घेण्याची बाब धारदार तलवारीवरून चालण्यासारखी कृती आहे. जीव वाचवणे आणि रोजीरोटीचे रक्षण करणे या दोहोंसाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या. आता पुढील सुनावणी 27 एप्रिलला होणार आहे. त्या सुनावणीविषयी मोठी उत्सुकता असेल.