– श्रीकांत येरूळे 

जनभावनेचा विचार करता हैदराबाद पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य वाटते. ज्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात देशभरामध्ये वेगवेगळी मते-मतांतरे आहेत. भारतात कायद्याचे राज्य आहे आणि कायद्याचे राज्य असल्याकारणानेच आपण कायद्याचा विरोध करू शकतोय. सामान्य नागरिकाला ती शक्ती कायद्यानेच दिलेली आहे. याचा विचार करीत असताना विचारपूर्वक आणि सम्यकपणे भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. किमान लोकशाहीवरती विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांनी तरी!

न्यायालयात निकाल दिला जातो, न्याय मिळत नाही ही धारणा लोकांची होत आहे. त्यामुळे कायद्याच्या परिपेक्षात न बसणाऱ्या बाबींकडे सामान्य नागरिक वळत आहेत. यातून मग जनभावना तयार होऊन त्याचे सामुहिक दर्शन आपल्याला घडते. अनेक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एन्काऊंटरचे समर्थन ज्यावेळी लोकांना करावे लागते त्यावेळी ते न्याय-व्यवस्थेचे अपयश असते.

दिशाच्या आरोपींचे जसे एन्काऊंटर झाले तसे उन्नावच्या आरोपींचेही झाले पाहिजे, ही भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. सगळ्याच आरोपींचे न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय एन्काऊंटर होऊ लागले तर मग न्यायालयांची गरज का? कोपर्डी आणि निर्भया प्रकरणातील आरोपींना आणखी शिक्षा झाली नाही. दशकानुदशके न्यायालयीन प्रक्रियेत रखडलेला न्याय आणि न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले लाखो खटले, कायद्याबद्दल असलेली उदासीनता, गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी असमर्थ न्यायव्यवस्था यामुळे Justice delayed is Justice denied ही भावना नागरिकांमध्ये रूढ होताना दिसत आहे.

बलात्कार पिडीतेची जात पाहून आपण व्यक्त होत असू तर आपल्याला भारतीय नागरिक म्हणून घेण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही. आपल्या भूमिका जात अन् धर्माला पाहून बदलणे ही आपल्या सामाजिक अध:पतनाची सुरूवात आहे. देशामध्ये कायद्याचे राज्य आहे आणि तेच लोकशाही व्यवस्थेस पूरक आहे. जणभावनेचा विचार केल्यास जी काही कृती पोलिसांकडून घडली तिचे समर्थन करणे योग्य आहे. मात्र, राज्य हे भावनिकतेवर चालत नाही.
पोलिसांचे कौतुक करायचे की, त्यांच्या कृतीचे असमर्थन, हा ज्याच्या त्याच्या सद्सद्विवेक बुध्दीचा प्रश्न आहे. आत्तापर्यंत पोलिसांकडून आलेल्या माहितीनुसार त्यांनी हे जे एन्काऊंटर केले आहे ते स्वसंरक्षणार्थ केले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चौकशी अंती वास्तव सत्य समोर येईलच! संपूर्ण माहिती आणि वास्तव समोर येण्यापूर्वी अंतिम निर्णयावर देणे चुकीचे ठरेल.