देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या आठव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री देशाचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. पण अर्थसंकल्प मांडताना विविध आकडेवारी दिली जाते. विभागनिहाय निधीबद्दल सांगितले जाते. संसदेत अर्थसंकल्प बराच वेळ सादर केला जातो. पण यातील आकडेवारी अत्यंत किचिकट असते. त्यामुळे थोडक्यात अर्थसंकल्पात महत्वाच्या ५ टर्म्स कोणत्या आहेत ते जाणून घेणार आहोत.

कस्टम्स ड्यूटीः कस्टम्स ड्यूटी म्हणजे देशात आयात आणि निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर लावलेले शुल्क. हे शुल्क आयत करणारा आणि निर्यातदार यांना करावे लागले. परदेशातून कोणतीही वस्तू आयात केली जाते, तेव्हा त्या देशाचे सरकार त्या वस्तूवर टॅक्स आकारते, त्याला कस्टम ड्युटी म्हणतात. हा कर सरकारकडून वस्तूंच्या निर्यात आणि आयातीवर लावला जातो. कस्टम ड्युटी हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून वस्तू आणि सेवांच्या आयात आणि निर्यातीवर लादलेला कर असतो.

केंद्रीय बजेट काय आहे: देशाचे बजेट म्हणजेच अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाचा आर्थिक ताळेबंद असतो. यामध्ये एका विशिष्ट आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडण्यात येतो. वर्षाअखेरीस सरकारचा महसूल, उत्पन्न आणि खर्च याची आकडेमोडी यामध्ये करण्यात येते.

आर्थिक वर्ष: मूळात अर्थसंकल्प सादर करताना २०२५-२६ अशा पद्धतीनेच सादर केले जाते. आर्थिक वर्षाचे ठोकताळे आणि आवक-जावकाची आकडेमोड आर्थिक वर्षात करण्यात येते. १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते. तर ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते.

वित्त विधेयक: अर्थ संकल्पातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे वेत्त विधेयक असते. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वित्त विधेयक संसदेत सादर करण्यात येते. या अर्थसंकल्पात घोषित कराच्या नियमांमध्ये बदलाचा प्रस्तावांचा समावेश केलेला असतो.

सेंट्रल प्लॅन आऊटलेः विभागनिहाय निधीची घोषणा केली जाते. कोणत्या क्षेत्रातील किती निधी देण्यात येणार आहे. याची आकडेवारी सांगितली जाते. यामध्ये विविध सरकारी मंत्र्यालयांना निधीचे वाटप करण्याचे सुनिश्चित करण्यात येते. विविध क्षेत्रांना किती रक्कक द्यायची आहे याचे नियोजन करण्यात येते.

खर्चाचा ताळेबंदः ही एक अर्थसंकल्पातील महत्वाची संज्ञा आहे. खर्च दोन प्रकराचे असतात. एक योजनाबद्ध आणि दुसरा अचानक खर्चासाठी करण्यात आलेली तरदूत. योजनाबद्ध खर्चामध्ये विविध मंत्रालयांचा समावेश होतो, तर अचानक खर्च म्हणजे ज्याचे नियोजन नसते. अशा खर्चात व्याज, सबसिडी, सरकारी नोकरदारांचा पगार आदी गोष्टींचा समावेश होतो.