भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा आदेश : पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची होणार बोळवण

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मोठ्या प्रमाणावर उपसूचना दिल्या जातात. या उपसूचना दिल्या जात असताना त्या कोणत्या पद्धतीच्या आहेत याचे भानही काहीजण ठेवत नाही. तसेच त्या उपसूचना बाकीच्या सदस्यांना माहीतही नसतात. त्यामुळे यापुढे महासभेत एकही उपसूचना घ्यायची नाही व द्यायची नाही असा आदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे महासभेत येणारा उपसूचनांचा महापूर थांबतो का हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. प्रदेशाध्यक्षाचा आदेश मानायचा झाल्यास उपसूचनांच्या माध्यमातून कामे करुन घेणाऱ्या काही नगरसेवकांची बोळवण होणार आहे.

फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर भाजपाची सत्ता आली. विरोधात असताना भाजपने सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन राष्ट्रवादी पक्षाने आणलेल्या उपसूचनांना हरकत घेतली होती, उपसूचनांमध्ये मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला होता. आपण उपसूचना स्वीकारणार आणि मांडणार नाही, अशा घोषणा ही काही पदाधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या. परंतु सत्तेत येताच या घोषणा पोकळ ठरल्या आणि आपल्याच आरोपांना सोयीस्कर रित्या विसरुन भाजपाने मोठ्या प्रमाणावर महासभेत उपसूचना द्यायला सुरूवात केली. प्रत्येक महासभेत प्रत्येक विषयाला उपसूचना देण्याची परंपराच भाजपने रुढ केली.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिल्या जाणाऱ्या अनेक उपसूचना या विषयाला सुसंगत नसतात. कोणत्याही विषयावर उपसूचना दिली जाते. महासभेत ठराविक सदस्यच या उपसूचना मांडत असतात. स्वपक्षीय नगरसेवकांनाही या उपसूचनेबद्दल माहिती नसते. त्यामुळे पक्षांतर्गतच कुरबुरी वाढल्या होत्या. पक्षातील नगरसेवकांमध्ये याबद्दल नाराजी होती. त्यामुळे पक्षातीलच सदस्यांची नाराजी आणि विरोधकांचे आरोप येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीला घातक ठरु शकतात हे प्रदेशाध्यक्षांनी जाणले. त्यामुळे महापालिका सर्वसाधारण सभेत एकही उपसूचना द्यायची नाही किंवा घ्यायची ही नाही असा आदेशच त्यांनी काढला आहे.

उपसूचनेची गणिते
महापालिकेच्या महासभेमध्ये ऐनवेळी विषयांना उपसूचना द्यायची त्यातून आपल्या मर्जीतील व्यक्‍तीचे तसेच जे हवे ते काम करून घ्यायची प्रथाच पडली आहे. प्रत्येक महासभेत विषयाला मंजुरी देताना काही ठराविक सदस्य उपसूचना मांडतात. त्याला तात्काळ दुसरा सदस्य अनुमोदन देतो. विरोधक काही बोलण्याच्या आतमध्येच हे विषय मंजूर केले जातात. अवघ्या दहा मिनिटांमध्ये उपसूचनांसह अनेक विषय मंजूर केल्याचा प्रताप महापालिकेत घडला आहे. त्यामधून ठराविक नगरसेवक आपल्याला हवे तसे काम करून घेतात. तसेच एखादे काम करायचे असेल तर ऐनवेळी उपसूचना देऊन मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देतात. उपसूचनेच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या कामातही आश्‍चर्यकारक हस्तक्षेप केल्याचे प्रकारही पहायला मिळाले. काही उपसूचनांमुळे महापालिकेत गोंधळही झाले आहेत. परंतु उपसूचनेची गणिते सताधाऱ्यांकडून मांडली आणि सोडविली जातात.