पुणे – महानगरपालिकेच्या हद्दीतून उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळू नयेत तर मुंबई महानगरपालिकेचे विभाजन होऊन ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी-मुंबई, मीरा-भाईंदर, पनवेल, वसई-विरार इतक्‍या नवीन महानगरपालिका झाल्या. तशा पुण्याच्या देखील दोन महानगरपालिका होऊ शकतात. याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी आपले पुणे संस्थेच्या वतीने राज्य शासनाकडे केली आहे.

उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळू नयेत, या मागणीसाठी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, ग्रामस्थ रणजित रासकर यांच्यासह आपले पुणेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी आपली हरकत शासनाकडे दहा दिवसात नोंदवावी, असे आदेश दिले होते.

त्यानुसार आपले पुणेच्या वतीने विभागीय आयुक्त, नगरविकास विभाग तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपली हरकत नोंदविण्यात आली असून त्यात स्वतंत्र महापालिका करण्याची मागणी करण्यात आली असून त्या सोबतच ही महापालिका कशी असावी, याचा नकाशाही शासनास सादर करण्यात आला आहे. या शिवाय, महापालिकेने गावे वगळण्यासाठी केलेल्या ठरावांच्या प्रक्रियेवरही या हरकतींमध्ये आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

काय होती याचिका?
महापालिका चांगल्या सेवा देत नसल्याचे सांगत गावे वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या गावांतील नागरिकांनी केली होती. त्यानंतर शासनाने याबाबत अधिसूचना काढली होती. या विरोधात “आपले पुणे’ संस्थेच्या वतीने उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांच्यासह ग्रामस्थ रणजित रासकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेच्या मागील सुनावणीत राज्य शासनाने वेळ मागितली. त्यावर आज राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी शासनाची बाजू मांडली. त्यात संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच गावे घेणार असल्याचे, तसेच प्रशासक नियुक्त असल्याने नागरिकांच्या वतीने महापालिकेची भूमिका जाणून घेतल्याचे सांगितले. तसेच 10 दिवसांत शासनाकडे बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले होते.