बारामती – धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागायला हवा; परंतु सरकारकडून वेळकाढु व कुचराईपणा होताना दिसत आहे हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणूक पार पडली; परंतु विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने अनुसुचित जमातीचे प्रमाणपत्र लागू केले नाही तर उरलेल्या तीन महिन्यांच्या कार्यकालात धनगर समाजाच्या रोषाला या सरकारला सामोरे जावे लागेल हे नक्‍की. एकंदरीत एक हजार कोटींचे दिलेले पॅकेज म्हणजे धनगर समाजाच्या लोकसंख्येच्या मानाने चाराणेची भीक आहे. म्हणुनच सरकारने घटनेप्रमाणे असलेले व हक्‍काचे अनुसुचित जमातीचे (एस.टी.प्रवर्गाचे) प्रमाणपत्र लागू करून आपला शब्द पाळावा, अशी मागणी कल्याणी वाघमोडे यांनी केली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्‍के, नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्‍के आरक्षण देण्याचे निर्देशही दिले आणि मराठा मोर्चाद्वारे केलेल्या लढयाला यशाची मोहोर लागली. परंतु दुसरीकडे धनगर आरक्षणाचा मुद्दा भाजपा सरकारच्या चौकटीत दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. अखेरच्या अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी एक हजार कोटींचे पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु घटनेप्रमाणे असणाया अनुसुचित जमातीच्या आरक्षणाच्या बदल्यात 1000 कोटींचे पॅकेजची घोष्णा म्हणजे लोकसंख्येच्या मानाने चाराणेची भीक देवुन गाजर दाखविण्याचे काम राज्य सरकाने केले आहे, असेच समाजाचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातील आरक्षण संदर्भात राज्यसरकारने कोणताही अहवाल पाठविला नसल्याचे तत्पुर्वी स्पष्ट झाले असल्याचे वाघमोडे यांनी नमूद केले.