चिखली : गणेशोत्सवाच्या मिरवणुका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये साउंड सिस्टीमच्या अतितीव्र आवाजामुळे नागरिकांच्या श्रवणक्षमतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. ८५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज सतत कानावर पडल्यास तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी श्रवणदोष निर्माण होऊ शकतो. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्‍तालयाच्‍या हद्‌दीत दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात भव्य साउंड सिस्टीम लावली जाते. मात्र त्याचा थेट फटका मिरवणुकीत जास्त वेळ थांबणाऱ्या लहान मुलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि तरुणांनाही बसतो.

शहरातील कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्‍या मते, दैनंदिन बोलण्याचा आवाज ६०-७० डेसिबलच्या मर्यादेत असतो. मात्र, सणासुदीला मिरवणुकांमध्ये लावला जाणारा साउंड ८५ डेसिबलच्या पुढे जातो. अशा परिस्थितीत कानातील आतील पेशींना इजा होऊन ऐकण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. याची लक्षणे म्हणजे कान सुन्न होणे, मोठमोठ्याने बोलण्याची सवय लागणे, टीव्ही-रेडिओचा आवाज वाढवून ऐकणे, चक्कर येणे, डोकेदुखी, मळमळ आणि उलट्या होणे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढता धोका

शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये गणेशोत्सव काळात डीजे, ऑर्केस्ट्रा, ढोल-ताशांच्या मांडवांसोबत प्रचंड क्षमतेच्या साउंड सिस्टीम बसविल्या जातात. यामुळे पायी चालत जाणारे, मिरवणुकीत सहभागी होणारे आणि तासन्‌तास थांबणारे नागरिक दीर्घकाळ या आवाजाच्या सान्निध्यात राहतात. काही प्रकरणांमध्ये कार्यक्रमानंतरही कानात सतत आवाज ऐकू येण्याची तक्रार रुग्णांनी डॉक्टरांकडे केली आहे.

सांस्कृतिक उत्सव पर्यावरणपूरक करा

पोलिस आणि महापालिका प्रशासन दरवर्षी साउंड सिस्टीमचा आवाज मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन करत असले, तरी अनेक मंडळांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यावर्षी गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत ‘नो लेसर, नो हाय डेसिबल साउंड’ हा संदेश प्रत्यक्षात उतरवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

ध्वनिप्रदूषणाकडे प्रशासनाची डोळेझाक

शहरातील आगमन आणि विसर्जन सोहळ्यांमध्ये डीजे, झुंबर, बॅंडबाजा आणि ध्वनिक्षेपकांचा आवाज ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटींनी वाढविला जातो. ध्वनिप्रदूषण कायदा २००० नुसार कडक शिक्षा व दंडाची तरतूद असूनही त्याची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासनाकडून होत नाही. सुरुवातीला गुन्हे दाखल होत असले तरी राजकीय दबावामुळे आता या कायद्याचा वापर करण्यास पोलिसही टाळाटाळ करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांचा आक्रोश दडपला

ध्वनिक्षेपकांचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागतो. या दणदणाटावर नियंत्रण आणण्याची मागणी होत आहे. मात्र आगमन सोहळ्याच्या पहिल्याच दिवशी या मागणीबाबतचा आवाज दाबला जातो. आमच्या आरोग्याची काळजी प्रशासनाला नाही का?” असा प्रश्न ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

पोलिसांची बघ्याची भूमिका

गणेशोत्सव, जयंती, पालखी किंवा इतर मिरवणुका असोत, ध्वनिप्रदूषणाच्या बाबतीत पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात. दणदणाट वाढला तरी तत्काळ कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे आयोजकांना ध्वनिप्रदूषण कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. “कायदा कागदावर आहे, पण त्याचा वापर करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवत नाही,” असा नागरिकांचा संताप आहे.

कायद्याची अंमलबजावणीच रामबाण

ध्वनिप्रदूषण कायद्यानुसार पाच वर्षांची सक्तमजुरी व एक लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद असूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. नागरिकांच्या मते, हा कायदा केवळ कडकपणे लागू केला तरच दणदणाटावर अंकुश बसेल.

समस्या कायम

गणेशोत्सवात आगमन व विसर्जनावेळी चार दिवस ध्वनिक्षेपकांना परवानगी दिली जाते. तरीही अनेक कार्यकर्ते या मर्यादेवर समाधान न मानता ध्वनीची पातळी सातत्याने वाढवीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत पंधरा दिवस आधीपासूनच आगमन सोहळ्यांचा ट्रेंड सुरू झाला आहे. त्यामुळे रहिवासी क्षेत्रांत ध्वनिप्रदूषणाच्या समस्या तीव्र बनल्या आहेत. नागरिकांचा आग्रह आहे की, सर्व मंडळे, पोलीस आणि प्रशासन यांनी एकत्रित बसून ध्वनिप्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण आणले, तरच “गणेशोत्सव हा खऱ्या अर्थाने आनंदोत्सव” ठरू शकेल.

श्रवणदोष टाळण्यासाठी उपाय
साउंड सिस्टीमजवळ जास्त वेळ न थांबणे.
आवाज असुरक्षित पातळीवर गेल्यास तिथून दूर जाणे.
सर्वांनीच डिजेच्‍या साउंडपासून सुरक्षित अंतर ठेवणे.
आवश्यकता भासल्यास कानात कापूस वापरणे.

आवाजाची मर्यादा (डेसिबलमध्‍ये)
क्षेत्र दिवसा रात्री
शहरी ५५ ४५
व्‍यापारी ६५ ५५
औद्योगिक ७५ ७०
शांतता ५० ४०