नवी दिल्ली : युनेस्कोने भारताचा प्रमुख सण दिवाळीचा समावेश जगातील अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या यादीत केला आहे. यामुळे जगात भारताची प्रतिष्ठा आणखी वाढली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी सांगितले की, युनेस्कोच्या यादीत दिवाळीचा समावेश करणे म्हणजे या सणाच्या प्रचंड सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्वाची आणि लोकांना एकत्र आणण्याच्या त्याच्या भूमिकेची ही ओळख आहे. बुधवारी दीपावलीला (दिवाळी) युनेस्कोच्या या यादीत समाविष्ट करण्यात आले, त्यानंतर या प्रतिष्ठित सन्मानाचे सेलिब्रेशन केले जात आहे. दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण युनेस्को परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. जयशंकर यांनी इंस्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये यादीत दिवाळीचा समावेश झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. दरम्यान, युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट होणारा दिवाळी हा एकमेव भारतीय सण नाही; या यादीत अनेक सणांचा समावेश आधीच करण्यात आला आहे. यादीत समाविष्ट होणारा दिवाळी हा सोळावा भारतीय सण आहे. यापूर्वी कुंभमेळा, कोलकात्याची दुर्गा पूजा, गुजरातचे गरबा नृत्य, योग, वैदिक जपाची परंपरा आणि रामलीला – रामायण महाकाव्याचे पारंपारिक नाट्यप्रदर्शन यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिवाळीचा युनेस्को यादीत समावेश कसा झाला? दिवाळी हा केवळ दिवे लावण्याचा उत्सव नाही, तर तो अंधारावर प्रकाशाचा, दुष्टावर सत्याचा विजय दर्शवणारा प्रतीकात्मक उत्सव आहे. यात दीपप्रज्वलन, रांगोळी, मिठाई, पूजा, पटाखे आणि सामूहिक भोजन यांचा समावेश आहे. भारतभरात विविध राज्यांत वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा होणारा हा उत्सव – जसे की दक्षिणेत नरकासुर वधाची कथा किंवा उत्तरेत रामाच्या परतीची – सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतीक आहे. युनेस्कोच्या निकषांनुसार, हा उत्सव समावेशक, प्रतिनिधी आणि समुदाय-आधारित आहे, ज्यामुळे तो यादीस पात्र ठरला. भारताने हा प्रस्ताव २०२४ मध्ये सादर केला होता. युनेस्कोने ६७ प्रस्तावांमधून २४ निवडले, ज्यात दिवाळीसोबत घाना, जॉर्जिया, काँगो, इथिओपिया आणि इजिप्तसारख्या देशांचे सांस्कृतिक घटक आहेत. भारताने यंदा पहिल्यांदाच हे सत्र आयोजित केले, ज्यामुळे लाल किल्ला हा ऐतिहासिक स्थळ सांस्कृतिक वारसाच्या चर्चेचे केंद्र बनला. या यादीत आधीच कुम्भमेळा, कोलकात्याची दुर्गापूजा, गुजरातचा गरबा, योग, वेदोच्चारण आणि रामलीला यांसारखे १५ घटक आहेत. समावेशाचे प्रमुख फायदे दिवाळीचा युनेस्को यादीत समावेश हे केवळ कागदोपत्री मान्यता नाही, तर त्याचे दूरगामी फायदे आहेत. हे सांस्कृतिक संरक्षणापासून ते आर्थिक विकासापर्यंत विविध क्षेत्रांना लाभ देईल. खालीलप्रमाणे मुख्य फायदे: १. जागतिक ओळख आणि सांस्कृतिक अभिमान युनेस्कोची मान्यता दिवाळीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणेल. पंतप्रधान मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे, “दिवाळी ही आमच्या संस्कृती आणि मूल्यांचे प्रतीक आहे. ही यादीत सामील होण्याने तिची जागतिक लोकप्रियता वाढेल.” परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले, “हा उत्सव सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्वाचा असून, लोकांना एकत्र आणतो.” यामुळे परदेशातील भारतीय विस्तारित कुटुंब आणि उत्सवप्रेमींसाठी हा उत्सव अधिक आकर्षक होईल. महाराष्ट्राचे संस्कृतीमंत्री आशिष शेलार म्हणाले, “हे भारतीय संस्कृतीचे जागतिक प्रचारासाठी मोठे योगदान देईल.” २. परंपरांचे संरक्षण आणि जपवणूक अमूर्त वारसा हा ‘जीवंत’ असतो – तो पिढ्यान्पिढ्या चालत राहतो. युनेस्कोची यादी परंपरांना संरक्षणासाठी मार्गदर्शन देते, जसे की सर्वोत्तम पद्धती, संरक्षण उपाययोजना आणि अमूर्त सांस्कृतिक वारसा निधीची उपलब्धता. दिवाळीच्या बाबतीत, पारंपरिक दिवा-निर्मिती, मिठाई-निर्माण आणि रांगोळी यांसारख्या कलांचे वाणिज्यिक उत्पादनांमुळे नुकसान होत आहे. ही मान्यता छोट्या समुदायांना संशोधन, सहकार्य आणि निधी मिळवून देईल, ज्यामुळे या कलांचे अस्तित्व टिकेल. ३. पर्यटन आणि आर्थिक वृद्धी युनेस्कोची यादी पर्यटनाला चालना देते. दुर्गापूजेसारखाच, दिवाळीच्या उत्सवस्थळांना जागतिक पर्यटक येणार, ज्यामुळे हॉटेल्स, हस्तकला आणि स्थानिक व्यवसायांना फायदा होईल. युनेस्कोने नमूद केल्याप्रमाणे, दिवाळी सामाजिक बंध मजबूत करते, पारंपरिक हस्तकलेला प्रोत्साहन देते आणि कायमस्वरूपी विकासाच्या ध्येयांना योगदान देते – जसे की उपजीविका, लिंग समानता आणि सांस्कृतिक शिक्षण. भारतात दिवाळीचा बाजारपेठा आधीच कोट्यवधी रुपयांचा आहे; ही ओळख त्याला अधिक वाढवेल. ४.सांस्कृतिक संवाद आणि विविधता जप युनेस्कोच्या मते, अमूर्त वारसा हा “पारंपरिक, समकालीन आणि जीवंत” असून, तो जागतिकीकरणाच्या काळात सांस्कृतिक विविधतेसाठी महत्त्वाचा आहे. दिवाळीच्या माध्यमातून इतर संस्कृतींशी संवाद वाढेल, ज्यामुळे परस्पर आदर आणि समज वाढेल. उदाहरणार्थ, अमेरिका किंवा युरोपमध्ये दिवाळी साजरी होत असताना ही मान्यता तिला अधिक अधिकृत ओळख देईल. ५.राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य भारत सरकारला आता राज्य-स्तरीय संरक्षण योजना तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. युनेस्कोशी सहकार्य वाढेल, ज्यामुळे संशोधन आणि शिक्षण कार्यक्रमांना चालना मिळेल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना स्थानिक पातळीवर उत्सवाचे संरक्षण करण्यासाठी निधी मिळू शकतो.
