नवी दिल्ली :- पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार देशवासीयांना खास सवलती देण्याचा विचार करीत आहे. विशेषत: पुढील पाच-सहा महिने सण-समारंभांचे आहेत. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सण समारंभांचा गोडवा वाढविण्यासाठी तिजोरीचे तोंड सैल करण्याची शक्‍यता आहे.

भाजपातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेच्या निवडणुकीला आता जेमतेम सात-आठ महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. शिवाय हाच सात-आठ महिन्यांचा काळ सण-समारंभांचा आहे. अशात देशवासीयांना काही सवलती देऊन सणांचा गोडवा वाढविण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे.

भारतीयांच्या जीवनात दिवाळी-दसऱ्याच्या शुभमुहुर्तावर भारतीय नागरिक घर, वाहन खरेदी करण्याला खूप महत्त्व आहे. अशात, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांसाठी नवीन घर खरेदीत काही सवलती देण्याचा विचार सरकारने केला आहे. याची घोषणा येत्या काही दिवसात होण्याची शक्‍यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टच्या दिवशी लाल किल्ल्याहून बोलताना ‘विश्‍वकर्मा योजना’ जाहीर करून 18 जातींच्या लोकांना पारंपरिक व्यवसाय करण्यासाठी पाच टक्‍क्‍याने एक लाख रुपये कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली होती. सरकारच्या आर्थिक सेवा विभागाने सर्व बॅंकांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधीच आदेश जारी केले आहे. एवढेच नव्हे तर, य विभागाच्या सचिवांनी स्वत: बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन या योजनेचे महत्त्व विशद केले आहे.

दसऱ्याला घर खरेदीसाठी सवलत..

शहरी भागात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांसाठी स्वस्त दराने घर खरेदीशी संबधित योजनेची घोषणा येत्या काही दिवसांत होण्याची शक्‍यता आहे. दिवाळी आणि दसऱ्याच्या शुभमुहुर्तावर घर खरेदी करण्याची भारतीयांची परंपरा आहे. यामुळे या सणापूर्वी घोषणा केली तर घर खरेदी करणे सोपे जाईल, असे सरकारला वाटते.

नि:शुल्क राशन योजनेचा कालावधी वाढणार…

गरीब कल्याण राशन योजनेंतर्गत नि:शुल्क धान्य वितरण करण्याचा कालावधी मार्च महिन्यापर्यंत वाढविण्याची घोषणा सरकारकडून केली जाणार आहे. या डिसेंबरपर्यंत देशातील 81 कोटी लोकांना नि:शुल्क धान्य देण्याची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे. करोना महामारीनंतर 2020 पासून ही योजना सुरू आहे. यामुळे गरिबांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पेन्शनचे मॉडेल बदलणार…

पुढील वर्षाच्या बजटमध्ये जुन्या पेन्शनचे स्वरूप बदलून ते नवीन स्वरूपात आणण्याची सरकारची तयार आहे. अर्थ सचिवांच्या नेतृत्वात एक समिती यावर कार्य करीत आहे. पेन्शनचे नवीन स्वरूप हे जुन्या आणि नवीन यांच्यात समन्वय साधणारा राहणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ओझे सुद्धा कमी पडेल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ सुद्धा मिळेल.