नवी दिल्ली – केंद्र सरकारचे कर्मचारी असणाऱ्या गर्भवती महिला आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना करोना संसर्गितांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्‍वभूमीवर कार्यालयात येण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना कार्यालयीन काम घरातून करणे आणि कामासाठी उपलब्ध असणे बंधनकारक असेल, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिबंधित क्षेत्रात राहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही कामावर येण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. त्यांच्या वास्तव्याचे स्थान प्रतिबंधीत क्षेत्रातून वगळेपर्यंत त्यांना अनुपस्थित राहता येतील, असे मनुष्यबळ विकास खात्याचे राज्यमंत्री सिंह यांनी स्पष्ट केले.

सचीव पातळीखालच्या अधिकारी आणि कर्मचारी 50 टक्के उपस्थितीत कार्यालयर सुरू राहतील उर्वरीत 50 टक्के कर्मचारी घरातून काम पाहतील. त्यामूळे सर्व कार्यालयांनी “वर्क फ्रॉम होम’साठी “रोस्टर’ बनवण्याचे आदेश कार्मिक विभागाने दिले आहेत. अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दूरध्वनी आणि अन्य इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यामांद्वारे उपलब्ध असणे, बंधनकारक असेल.

दिल्लीत शनिवारी दिवसांत 20 हजार 181 करोना संसर्गित नोंदवण्यात आले. शहरातील पॉझिटिव्हिटी दर 19.60 वर पोहोचला आहे. देशांत एका दिवसांत एक लाख 59 हजार 632 संसर्गित नोंदवण्यात आले. तर 327 जणांचा मृत्यू झाला.

ही संख्या लक्षात घेऊन केंद्राच्या मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाने नवी आचारसंहिता जारी केली आहे. साप्ताहिक बैठक ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात यावी. तसेच व्यक्तीगतरित्या भेटी शक्‍यतो टाळाव्यात. तसेच कार्यालयीन गर्दी टाळण्यासाठी 9 ते 5.30 आणि 10 ते 6. 30 अशा शिफ्टमध्ये काम करावे. कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने हात धूणे, सॅनिटायझरचा वापर, मास्क परिधान करणे या करोना योग्य वर्तूणूकीचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.