अजित पवार यांचा दावा

पुणे -“नोटबंदीत झालेल्या 22 कोटी 25 लाख रुपयांच्या नोटा अजूनही पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत पडून आहे. त्या बुडीत म्हणून समजण्यात याव्यात, असे “नाबार्ड’ने कळविले होते. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केलेली आहे. या विलंबामुळे बॅंकेचे व्याजाचे सुमारे 25 कोटींचे नुकसान झाले आहे,’ असा दावा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची 102 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अल्पबचत भवन येथे पार पडली. यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, उपाध्यक्षा अर्चना घारे यांसह संचालक मंडळ उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, “नोटबंदीनंतर बॅंकेकडे शेतकऱ्यांनी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा जमा केल्या. सुमारे 574 कोटींची ही रक्‍कम रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकारण्यास विलंब केला. त्यामुळे बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळवून 552 कोटींच्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेत जमा केल्या, त्याचा परतावा बॅंकेस मिळाला आहे. या नोटांच्या संदर्भात सीबीआय, ईडी, नाबार्डने तपासणी केलेली आहे आणि कोणतीही अनियमितता नाही, असा नाबार्डने अहवाल दिला आहे. तरीही 22 कोटी 25 लाख रुपयांच्या नोटा अद्यापही स्वीकारलेल्या नाहीत. तर, विकासदरही कमी झाला आहे.’

“बॅंकेने 23 साखर कारखान्यांना वितरित केलेल्या कर्जाची बाकी 3143.32 कोटी असून या कर्जदार कारखान्यांमुळे बॅंकेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली आहे. विविध कार्यकारी संस्थांचे ऑडिट बॅलन्सशीट अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत.

अहवालानुसार संस्थांच्या तोट्याची रक्‍कम वाढत आहे. कर्जमाफी वातावरणामुळे सोसायटी पातळीवर थकबाकीचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे तोट्यात वाढ झाली आहे. कार्यकारी सोसायट्यांच्या अस्तित्वासाठी संस्थांनी वसुलीमध्ये बॅंकेच्या बरोबरीने काम करणे आवश्‍यक आहे,’ असे पवार म्हणाले.