तळेगाव ढमढेरे : शिरूर तालुक्यातील घोडनदी येथे न्यायव्यवस्थेचा नवा टप्पा गाठला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शिरूर तालुक्यासह पूर्व पुणे परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी पुणे शहरात जाणे वाचणार आहे. स्थानिक पातळीवर न्यायसेवा उपलब्ध झाल्याने न्यायप्रविष्टांना वेळ, पैसा आणि श्रम या तिन्ही बाबतीत मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया न्यायवर्तुळातून व्यक्त होत आहे. नवीन न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक न्यायाधीश, लिपिक, कारकून, शिपाई, अभियोक्ता व अन्य सहाय्यक पदांची निर्मिती करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच, इमारत बांधकाम, कार्यालयीन साहित्य आणि सुरक्षाव्यवस्था यासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकरच हाती घेतली जाणार आहे. घोडनदी परिसर शिरूर तालुक्याच्या मध्यभागी असल्याने न्यायालयासाठी सोयीस्कर ठरेल, असे प्रशासनाचे मत आहे. या निर्णयामुळे शिरूर, पारगाव, तळेगाव ढमढेरे, कोळगाव, केडगाव, मोरगाव, निरगुडी परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. बार असोसिएशनच्या प्रयत्नांना यश शिरूर बार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. उदय सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली घोडनदी (शिरूर) येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली जात होती. यासाठी अनेक निवेदने, बैठका आणि शासनस्तरीय पाठपुराव्यानंतर अखेर विधि व न्याय विभागाने या मागणीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शिरूर तालुक्यातील वकिलांना व नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, स्थानिक न्यायव्यवस्थेचा दर्जा उंचावणार आहे. बार असोसिएशनतर्फे सर्व सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. घोडनदी येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन झाल्याने न्यायप्रवेश अधिक सुलभ होणार आहे. ग्रामीण भागातील पक्षकारांना आता पुण्यात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. स्थानिक पातळीवरच न्यायालयीन कामकाज सुरू झाल्याने त्यांचा वेळ, प्रवास खर्च आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होऊन प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण घटण्यास मदत होईल. यामुळे पक्षकारांना तात्काळ न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. – ॲड.सुहास ढमढेरे (सदस्य शिस्तपालन समिती महाराष्ट्र व गोवा राज्य वकील परिषद) न्यायालय स्थापनेमुळे मिळणाऱ्या सेवा १. दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची सुनावणी – स्थानिक स्तरावर होणार २. जिल्हा व सत्र न्यायालय सेवा – गंभीर व मोठ्या प्रकरणांची सुनावणी याच ठिकाणी ३. शासकीय अभियोक्ता कार्यालय – शासन पक्षकार असलेल्या प्रकरणांना कायदेशीर मदत ४. दस्तऐवज प्रमाणिती व न्यायालयीन प्रमाणपत्रे – नागरिकांना थेट उपलब्ध ५. जामीन अर्ज, अंमलबजावणी आदेश, दावे दाखल करणे – स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया सुलभ ६. वकिलांना न्यायालयीन सुविधा – बार रूम, नोंदणी कार्यालय व सल्ला केंद्राची सुविधा ७. न्यायालयीन माहिती सेवा – खटल्यांची तारीख, निर्णय व आदेश याबाबत ऑनलाइन व ऑफलाइन माहिती
