आ. जयकुमार गोरे यांच्या शासनाकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या
सातारा (प्रतिनिधी) – पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे वाटप ठप्प आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन पीककर्जाचे वाटप सुरू करावे. कर्जमाफी योजनेची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी आ. जयकुमार गोरे यांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात करोनाचे संकट असले तरी पाऊस, खरीप हंगाम व शेतीची कामे थांबलेली नाहीत. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारावे, पण शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे. राज्यात शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून आहे. खरीप पीककर्ज नाही, कापूस, तूर, चण्याचे पैसे मिळत नाहीत. बियाणे, खते, मजुरीचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. भाजपने फेब्रुवारीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन केल्याने सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. ती फक्त घोषणाच राहिली आहे. पीककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बॅंकांमध्ये अपमान होत आहे.

शेतकऱ्याना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करू, असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झाली नाही. कर्जमाफीपासून लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम भरू शकत नाही, अशी कबुली या सरकारने दिली असून शासनाच्या नावे कर्ज मांडायला बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. बॅंकांनी या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली.

दोन लाखाच्या वर कर्ज असलेल्यांसाठी ओटीएस व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाचा आदेश निघालेलाच नाही. कर्ज वितरणाबाबत तक्रारी नकोत, या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाला बॅंका जुमानत नाहीत. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहूसाठी हेक्‍टरी 25 हजार व फळबागांना 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा सरकार विसरले आहे. कोकणात आपद्‌ग्रस्तांना तातडीची मदत पोहोचली नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखल घेतली गेली नाही. सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकमेकांची जिरवण्यात मश्‍गुल आहेत.