पुणे – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनागोंदी कार्यपद्धतीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी झालेल्या आढावा बैठकीत कडक शब्दात ताशेरे ओढले. शिक्षण विभागाकडून स्व-मान्यता देण्यासाठी रेड कार्ड तयार केले आहे. शिक्षण विभागातील गैरकारभार वेळीच सुधारा अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा अजित पवार यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिला.

पालकमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेत सर्व विभागाच्या कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी शिक्षण विभागातील तक्रारी लक्षात घेता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण आणि शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना यामध्ये लक्ष घालण्याचे सूचना त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे पवार यांनी पानशेत येथे उभारण्यात आलेल्या समूह शाळेच्या उपक्रमाचे कौतुक केले.

बांधकाम विभागाच्या कामाबाबत सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तक्रार केली. त्याची दखल घेत पवार म्हणाले, बांधकाम विभागाकडून चुकीचे काम झाल्यास कुणाचेही ऐकणार नाही. दोषी आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देईन. तसेच जलजीवन मिशनची कामे रखडली आहेत, त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका. जिल्हा परिषदअंतर्गत कामे मंजूर करताना कागदपत्रांची खातरजमा करून घ्यावीत.

मंजूर कामांची यादी आली की, निविदा प्रक्रियेला आठ ते नऊ महिन्याचा कालावधी लागतो. ही गंभीर बाब आहे, त्यामध्ये सुधारणा करावी, याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. वेल्ह्याला राजगड नाव देण्याबाबत सरकार सकारात्मक वेल्हा तालुक्‍याला राजगड नाव देण्याबाबतची मागणी करण्यात आलेली आहे. याबाबत पवारांनी बैठकीतूनच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना फोन करून माहिती घेतली. राजगड नाव करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, काही दिवसांमध्ये याबाबत आदेश काढण्यात येईल, असेही पवार म्हणाले.