वीज वितरण व कोळसा उत्पादन खासगीकरणास विरोध

नवी दिल्ली – वीज आणि कोळसा क्षेत्रांत खासगीकरणाची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केल्यामुळे या क्षेत्रात असंतोष निर्माण झाला आहे. खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कोल इंडिया या भारतातील सर्वात मोठ्या कोळसा उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसांचा संप सुरू केला आहे.

कोळसा खाणीतून खासगी क्षेत्राला उत्पादन करून देण्याची परवानगी सरकारने गेल्या महिन्यात दिली आहे. त्याला कोल इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. यासंदर्भात कर्मचारी आणि सरकारदरम्यान बुधवारी झालेली बोलणी अयशस्वी झाली. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून संप सुरू केला आहे.
हिंदुस्तान मजदूर संघाचे अध्यक्ष नथ्थुलाल पांडे यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील खाणीजवळ सुरू असलेल्या संपावेळी पाच नेत्यांना अटक करून नंतर सोडून देण्यात आले आहे.

सर्व खाणीतील काम थांबले आहे. दररोज कोल इंडियाचे कर्मचारी 1.3 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन करतात. त्यामुळे तीन दिवसांत चार दशलक्ष टन कोळशाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतातील एकूण कोळसा उत्पादनापैकी 80 टक्के उत्पादन कोल इंडिया करते. कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यानी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांशी काल चर्चा केली.

यावेळी कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. मात्र, जोशी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक पातळीवर उत्पादन सुरू झाल्याशिवाय कोळसा क्षेत्रात आपण स्वावलंबी होऊ शकणार नाही. कोळसा खाणीतील कोणत्याही कामगाराच्या कामावर परिणाम होणार नाही, असे आश्‍वासन जोशी यांनी दिले. मात्र, यामुळे कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार असल्याचे कारण सांगून कामगार संघटनांनी संप सुरू केला आहे.

वीज अभियंत्याचे राज्यांना पत्र

वीज वितरण क्षेत्रात खासगीकरण करण्याची गरज केंद्र सरकारने व्यक्‍त केली आहे. स्वतःच्या अखत्यारीतील केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरणाचे खासगीकरण केले जात आहे. त्याचबरोबर जी राज्य या क्षेत्रात खासगीकरण करतील त्यांना अधिक निधी देण्यात येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅकेज जाहीर करताना सांगितले होते. मात्र, याला ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनने कडवा विरोध केला आहे. या अधिकाऱ्यांनी या अगोदर यासाठी संपही केलेला आहे. राज्यांनी केंद्राचा निर्णय मान्य करू नये. स्वत:ची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करावा, असे पत्र या संघटनेने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.