नवी दिल्ली : देशात सुमारे शतकभर सुरू असणाऱ्या ऐतिहासिक, राजकीय आणि समाजो- धार्मिक विवादावर पडदा टाकत वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग न्यायलयाने मोकळा केला. त्याच बरोबर सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला मस्जीद उभारण्यासाठी पाच एकर जागा देण्याचा आदेशही दिला.

देशाच्या सामाजिक ऐक्‍याला गेले शतकभर सुरूंग लावणाऱ्या या वादावर पडदा टाकण्याचे ऐतिहासिक काम सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केले. ही मस्जीद महत्वाच्या ठिकाणी उभारावी. तसेच हिंदुंचे श्रध्दास्थान असणाऱ्या राम जन्मभूमीवर मंदिर उभारण्यासाठी तीन महिन्यात विश्‍वस्त संस्था उभारावी, त्यात निर्मोही आखाड्याला स्थान असावे, असे न्यायलयाने म्हटले आहे.

16 व्या शतकात उभारलेल्या बाबारी मस्जीदीची ही वादग्रस्त वास्तू करसेवकांनी सहा डिसेंबर 1992 रोजी पाडून टाकली होती. या जागेच्या ताब्यावरून अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले होते. न्या. एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचुड, अशोक भुषण आणि एस. अब्दुल नाझीर यांचाही खंडपीठात समावेश होता. या खटल्यातील तीन पक्षकारांपैकी प्रभु रामलल्लाला ही वादग्रस्त 2.77 एकर जागा देण्यात यावी. मात्र, हा ताबा केंद्र सरकारच्या रिसिव्हरकडे असावा, असे या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हा निकाल खंडपीटाने एकमुखी दिला असल्याचे स्पष्ट करत शिया वक्‍फ बोर्डाचे अपील फेटाळून लावले. त्याचवेळी महसुली नोंदीनुसार, ही वादग्रस्त जमीन सरकारच्या नावे आहे, असे सांगत न्यायलयाने, 1950 मध्ये रामभक्त गोपाल सिंह विशारद यांनी या जागेवर पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती, याकडे लक्ष वेधले. निर्मोर्ही आखाडा हे रामभक्तही नाहीत तसेच सेवेकरीही नाहीत, त्यामुळे त्यांची याचिका निकाली काढण्यात आली.

बाबरी मस्जीद मोकळ्या जागेत बांधण्यात आली नव्हती. त्याचे स्थापत्यही इस्लामिक स्वरूपाचे नव्हते. बाबरी मस्जीद उद्‌ध्वस्त झाल्यानंतर त्याखाली मंदिराचे अवशेष असल्याचे अर्किलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडियाने सिध्द केले आहे. मात्र मंदिर पाडून तेथे मस्जीद उभारल्याचे या सोसायटीला सिध्द करता आले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उद्‌ध्वस्त केलेल्या वास्तूच्या जागीच रामाचा जन्म झाला ही हिंदुंची श्रध्दा निर्विवाद आहे. सीता रसोई, राम चबुतरा आणि भांडारगृह यांचे तेथे असणे हे या स्थळाच्या धार्मिकतेची साक्ष देतात. मात्र, केवळ श्रध्दा आणि विश्‍वासावर जमिनीची मालकी सिद्ध होत नाही. मात्र, पुरावे वादग्रस्त जागेचे आवार हिंदुकडे असल्याचे सुचवतात. मुस्लिमांची तेथे शुक्रवारची नमाज अदा करणे हे त्यांनी तेथील हक्क सोडला नसल्याचे दर्शवतात.

मशिदीत प्रार्थना करण्यात अडथळे आले तरी त्यांनी त्यावरील हक्क सोडला नसल्याचे दिसते. मात्र, या वादग्रस्त जागेवर ताबा असल्याबाबत पुरावे सादर करण्यात मुस्लीम पक्षकारांना यश आले नाही. 1856-57 मध्ये लोखंडी कठडे उभारण्यात आले, त्यावरून हिंदुंनी तेथे प्रार्थना करण्याचा हक्क सोडला नसल्याचे दिसते. तसेच या अंगणाचा ताबा मुस्लिमांकडे नव्हता. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाला त्यांची बाजू सिध्द करण्यात अपयश आले. या उलट अंगणाचा ताबा आपल्याडे असल्याचे हिंदु पक्षकार सिध्द करू शकले, असेही न्यायालयाने म्हटले.

ही बाब जरी असली तरी बाबरी पाडणे हे बेकायदा कृत्यच होते असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.