सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भुषण व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिनांक 25 फेब्रुवारी 2019 ला मुरुगन व इतर विरूध्द केशवा गौंडर (मयत) चे वारस व इतर या खटल्यात अज्ञान मुलांच्या संपत्ती बाबतच्या तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. तसेच मुदतीच्या कायद्याचे कलम 60 व कलम 65 मधील महत्वपूर्ण फरक या निकालात स्पष्ट केला आहे. अज्ञान मूल सज्ञान (18 वर्षांचे) झालेवर कलम 60 नुसार तीन वर्षात जर विक्रीचा दस्त रद्द केला नाही तर मुदतीच्या कायद्याची बाधा लागु होते असे स्पष्ट केले आहे. कलम 65 नुसार 12 वर्षांची मुदत अशा वेळी लागु होणार नाही हे ही स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर असा दावा आणताना प्रथम तो दस्त रद्द करणेची मागणी केल्याशिवाय इतर मागण्या निरर्थक ठरतील असेही स्पष्ट केले आहे.

सदर दाव्याची थोडक्‍यात माहिती अशी की, दावा मिळकत पेठा गोंडर यांची होती. त्याना दोन मुले व तीन मुली होत्या. सेंगाली अम्मल ही त्याची पत्नी होती. 1971 साली पेठा गौडर याने आपले मृत्युपत्र तयार करुन त्याची संपत्ती त्याच्या मृत्युनंतर आपली दोन मुले बाळाराम व कन्नन राहतील. त्यानंतर ही संपत्ती त्यांच्या दोन्ही मुलाना जाईल असा मजकूर या मृत्यूपत्रात केला त्यानंतर या दोन मुलांपैकी एकालाच मुलगा असेल तर सर्व संपत्ती त्या मुलाला देण्यात यावी असेही यात घोषीत केले. दरम्यान हे मृत्यूपत्र तयार केल्यावर सहा महिन्यानी नोव्हेंबर 71 ला पेठा गौंडरचा मृत्यू झाला. त्याची पत्नीही 1982 साली मृत्यू पावली. त्यानंतर त्याचा एक मुलगा बाळाराम याने ही संपत्ती आपल्या पलानीवेल या मुलाच्या नावे व इतर एकाच्या नावाने विक्री दस्ताने हस्तांतरित केली व तोही 1983 साली मृत पावला.

अज्ञान मुलांच्या संपत्तीची विल्हेवाट (भाग-२)

बाळारामचा भाऊ कनन 1984 साली मृत पावला. दरम्यान ज्या मुलाच्या नावे बाळारामने संपत्ती विक्री केली, तोही अज्ञान असतानाच फेब्रुवारी 1986 साली मरण पावला. त्यामुळे त्याच्या आईने मार्च 1986 ला रिलिज डीड (तारण व बोजा मुक्त) करुन ती संपत्ती हस्तांतरीत करुन घेतली.