देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची जोरदार मागणी करत सर्वपक्षीय आणि सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची एकमताने बैठक पार पडली. वैश्य समाज मंदिरात आयोजित या बैठकीत नागरिकांच्या दीर्घकालीन समस्या, बोर्डाची प्रशासनिक अकार्यक्षमता आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या कॅन्टोन्मेंट हद्दीत सुमारे ९,९०० एकर क्षेत्र असून, २०२१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ४८ हजार ९६३ होती, पण आता ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विविध जाती-धर्माचे नागरिक येथे वास्तव्यास असल्याने देहूरोडला “मिनी इंडिया” अशी ओळख आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा कार्यकाळ २०२१ मध्ये संपल्यानंतर तात्पुरत्या त्रिसदस्यीय समितीद्वारे कारभार सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून निधी न मिळाल्याने आणि संरक्षण विभागाकडून सुमारे ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी मिळालेली नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

जकात कर आणि प्रवेश शुल्क बंद झाल्याने बोर्ड आर्थिक संकटात आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन दिले जात नाही, तर पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, रस्ते, पथदिवे, औषध फवारणी अशा मूलभूत गरजांबाबत नागरिक त्रस्त आहेत. बैठकीत एकमताने देहूरोडची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा ठराव करण्यात आला. यासंदर्भात आमदार सुनील शेळके यांना निवेदन देण्यात आले. आमदार शेळके यांनी दिल्ली दरबारी पाठपुरावा करून सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे महापालिकेत विलीनीकरण झाल्यानंतर देहूरोडच्या नागरिकांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष बंसल व सामाजिक कार्यकर्ते सागर लांघे यांच्या पुढाकाराने बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अॅड. कृष्णा दाभोळे, मिकी कोचर, बाळासाहेब जाधव, काँग्रेसचे हाजीमलंग मारीमुत्तू, गफूर शेख, शिवसेनेचे दीपक चौगुले, मनसेचे मोजेस दास, भाजपचे लहू शेलार, रिपाईचे सुनील धर्मपाल, ह्युमन राईट्सचे महादेव चौधरी, वैश्य समाज मंदिराचे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, व्यापारी असोसिएशनचे प्रतिनिधी व अन्य मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

देहूरोड नगरपरिषदेच्या मागणीसाठी संघर्ष सुरूच 

खासदार श्रीरंग बारणे यांचे निकटवर्तीय आणि समाजसेवक सागर लांगे गेल्या तीन वर्षांपासून देहूरोडच्या स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापनेसाठी सातत्याने संघर्ष करत असून त्यांनी अनेक वेळा ही मागणी प्रशासन दरबारी मांडली आहे.