नवी दिल्ली: हैदराबाद येथील दिशा सामुहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींच्या चकमक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या माजी न्यायाधिशांच्या समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. देशाचे सरन्यायाधिश एस.ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. या समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना न्या. बोबडे यांनी हा निर्णय दिला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी 12 डिसेंबर रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.या समितीतील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिश रेखा सोंडूर – बलदोटा, सीबीआयचे माजी संचालक डी. आर. कार्तिकेयन यांनी आपले अहवाल सहा महिन्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे ही समिती अद्याप निष्कर्ष काढू शकली नाही, असे समितीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. महंद अरीफ, चिंटाकुंटा चन्नकेशवुलू, जोलू शिवा आणि जोल्ली नवीन या आरोपींनी एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यावर सामुहिक बलात्कार करून त्यांची निर्घृभ हत्या केली. तिचा मृतदेह जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षीॅ सहा डिसेंबरला चारही आरोपींना चकमकीत ठार मारण्यात आले होते. काही अपरिहार्य गोष्टीमुळे हा अहवाल दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करता येत नसल्याचे पत्र या समितीने सादर केला आहे. त्यामुळे समितीने व्यक्तीश: सुनावणी आणि घटनास्थळाची तपासणी यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केली होती. यातील मृतांचे कुटुंबीय आणि चकमकीत सहभागी पोलिसांसह एकूण एक हजार 365 प्रतिज्ञापत्रे समितीसमोर दाखल झाली आहेत. त्यातील बहुतांश तेलगूत आहेत. त्यांचा इंग्रजी अनुवाद करण्यात आला असून तो तपासण्यात येत आहे.
